जेएनएन, मुंबई. Mumbai News: सामान्य शेतकरी आणि गरजूला जमीन खरेदी- विक्रीत होणारा अडथळा दूर करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार खरेदी- विक्रीत अडचणीचा ठरणारा तुकडाबंदी कायदा रद्द करणार आहे. राज्य सरकारकडे हा कायदा रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याची शिफारस
राज्यातील शेतकरीसाठी जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्यांसाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेणार आहे. तुकडाबंदी कायदा रद्द करून खरेदी विक्री करण्याऱ्याला दिलासा देणार आहे. कायदा रद्द झाल्यास भविष्यात 10 गुंठे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याची महत्वपूर्ण शिफारस उमाकांत दांगट समितीने महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे.
जमिनीच्या पुनर्मोजणीची गरज
सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र आणि प्रत्यक्षात असलेले क्षेत्र यात तफावत आहे. तसेच गाव नकाशे आणि रेकॉर्डवरील क्षेत्र यात तफावत आहे. त्यामुळे जमिनीच्या पुनर्मोजणीची गरज आहे. सद्या अस्तित्वात असलेल्या तुकडाबंदी-तुकडाजोड कायदा रद्द करण्याची शिफारस उमाकांत दांगट समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.
हेही वाचा - 'OSD निवडीचा माझा विशेषाधिकार, फिक्सर्सची नियुक्ती करणार नाही', देवेंद्र फडणवीसांचा थेट मंत्र्यांना इशारा
गुंठा पद्धत खरेदी विक्रिचा मार्ग मोकळा होणार
दांगट समितीच्या शिफारशीला महायुती सरकारने मंजुरी केल्यास गुंठा पद्धत खरेदी विक्रिचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तुकडाबंदी योजनेची नागरिकांना गरज नसून यात सर्वसामान्य नागरिकांचा मोठा नुकसान होत आहे असे समितीत म्हटले आहे.
हेही वाचा - Sharad Pawar: ‘संजय राऊत म्हणाले ते 100 टक्के बरोबर, निलम गोऱ्हे…’ शरद पवारांनी दिली वादावर प्रतिक्रिया
याआधी करण्यात आला होता फेरबदल
तुकडाबंदी योजना रद्द झाल्यानंतर जमीन खरेदी-विक्रीतील किचकट प्रक्रिया सरळ होऊन जमीनमालक आणि खरेदीदारासमोरील सर्व अडचणी दूर होणार आहे. याआदी महसूल विभागाने तुकडाबंदी कायद्यात काही फेरबदल केले होते. त्यानुसार 20 गुंठे जिरायती आणि 10 गुंठे बागायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्यात आली होती.
तुकडाबंदी कायद्यामुळं गुंठेवारीवर जमीन विक्री तसेच खरेदीची दस्त नोंदणी करण्यास अडचण होत असल्याने कायदाच रद्द करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारकडून कायदा रद्द करत असतांना काही निकष लावले जाणार आहे.
असे आहे निकष!
- विहिरीसाठी शेतकारीला काही गुंठा जमीन खरेदी करायचे असल्यास तसे विहिती नमुन्यात अर्ज करून लाभ घेता येणार आहे.
- शेत रास्ता आणि पांदनरस्त्यासाठी लागून असलेली आवश्यक जमीन घेण्यास मुभा असणार आहे.
- सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन केल्यानंतर किंवा थेट खरेदी केल्यानंतर उर्वरित क्षेत्रापेक्षा कमी असलेल्या शिल्लक जमिनीसाठी केंद्र किंवा राज्याच्या ग्रामीण भागात घरकुल बांधण्यासाठी जमिनीची खरेदी -विक्री करता येणार आहे.
