जेएनएन, मुंबई. राज्यातील शासकीय धान्य गोडावून मध्ये डॅनेज पॅलेट पुरवठा बेकायदेशीर मार्गाने देण्यात आलेल्या कंत्राटीची चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. मात्र, शिंदे यांनी दिलेल्या त्या आदेशाला अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवली असल्याचं दिसून आले. त्यानंतर लोकजागृती मंचाने याबाबत तक्रार दाखल केली. यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा उपसचिवांनी संदर्भात एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

काय आहे नेमकं प्रकरण…  

बालाजी आणि कंपनी जनरल मटेरियल सप्लायर, गोंदिया या कंपनीला शासनाने 21 जून 2024 रोजीच्या आदेशानुसार, राज्यातील शासकीय धान्य गोडावूनमध्ये डॅनेज पॅलेट पुरवठा करण्याचे कंत्राट दिले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार कृपाल तुमाने यांच्या तक्रारीवरून चौकशी करण्याचे आदेश 13 ऑगस्ट 2024 रोजी दिले होते. 

याच प्रकरणात सदरचे कंत्राट बेकायदेशीर मार्गाने दिल्याची तक्रार नाना पाटोले यांनी केली होती. यावरून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे व तोपर्यंत पुढील पुरवठा स्थगित करण्याचे आदेश 15 जानेवारी 2025 रोजी दिले. मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचे आदेश असूनही संबंधित कंपनीची आतापर्यंत चौकशीही करण्यात आलेली नाही, तसेच पुढील पुरवठा आदेशही स्थगित करण्यात आला नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांने नियम व अटी बाजूला ठेवून संबंधित कंपनीला RTGS च्या माध्यमांतून पेमेंट अदा केले आहेत असा आरोप लोकजागृती मंचाचे अध्यक्ष देवानंद पवार यांनी केला आहे.  

तत्काळीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे मंत्री यांच्या आदेशानुसार चौकशी सुरू असेपर्यंत पुरवठा स्थगित करायला हवा होता, मात्र पुरवठा सुरूच ठेवला आणि चौकशी ही केली नाही. या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी लोकजागृती मंचाचे अध्यक्ष देवानंद पवार यांनी अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव यांना केली आहे.

काय म्हणाल्या अन्न व नागरी पुरवठा उपसचिव 

    डॅनेज पॅलेट बेकायदेशीर पुरवठा प्रकरणात मराठी जागरणच्या प्रतिनिधीनं अन्न व नागरी पुरवठा उपसचिव राजश्री सारंग यांच्याशी संपर्क साधल. सारंग यांना विचारले असता मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांच्या आदेशानुसार चौकशी आणि स्थगिती करण्यास दिरंगाई का केली?, यावर त्यांनी या प्रकरणात लवकरच एक चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.

    काय म्हणाले पुरवठादार

    बालाजी अँन्ड कंपनी जनरल मटेरियल सप्लायरचे संचालक यांच्याशी मराठी जागरणच्या प्रतिनिधीनं केला असता, आम्ही सरकारला सदर प्रकरणात लागणारे सर्व कागदपत्रे दिले आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

    काय म्हणाले लोकजागृती मंच !

    अतिशय निकृष्ट दर्जाचे डॅनेज पॅलेट बेकायदेशीर पुरवठाची चौकशी करण्याचे आदेश मुखमंत्री आणि मंत्री यांनी देऊनही चौकशी केली नाही. अनेक शासकीय गोदामामध्ये निकृष्ट दर्जाचा माल असल्याने स्वीकारला गेला नाही. मंत्रालयीन अधिकारी आणि पुरवठादार यांच्या संगनमताने शासनाचे तब्बल 147 कोटी रुपये लाटले जात आहेत, असा आरोप लोकजागृती मंचच्या वतीनं करण्यात आला आहे.