एजन्सी, नाशिक. Nashik News: नाशिकमधील एका न्यायालयाने 1995 च्या एका प्रकरणात राज्याचे मंत्री माणिकराव कोकाटे (Minister Manikrao Kokate) यांना ठोठावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये सरकारी कोट्याअंतर्गत फ्लॅट मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप होता.
माणिकराव कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती
कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे (Sunil Kokate) यांनी या प्रकरणात केलेल्या शिक्षेविरुद्ध केलेल्या अपीलावर न्यायालय मंगळवारी सुनावणी करणार आहे. यावेळी न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.
हेही वाचा - Sharad Pawar: ‘संजय राऊत म्हणाले ते 100 टक्के बरोबर, निलम गोऱ्हे…’ शरद पवारांनी दिली वादावर प्रतिक्रिया
न्यायालयाने ठरवले होते दोषी
माजी मंत्री दिवंगत टी. एस. दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी रोजी दोघांनाही दोषी ठरवले होते. आणि 1995 मध्ये दाखल झालेल्या या प्रकरणात इतर दोन आरोपींना निर्दोष सोडले होते. त्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही भावांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता.
सरकारी वकिलांकडून उत्तर मागितले
मंत्री आणि त्यांच्या भावाने सोमवारी जिल्हा न्यायाधीश-1 आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (नाशिक) एन.व्ही. जीवने यांच्यासमोर शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केले. न्यायाधीशांनी शिक्षेला स्थगिती देण्याची त्यांची दुसरी याचिका मान्य केली आणि शिक्षेविरुद्धच्या अपीलावर सरकारी वकिलांकडून उत्तर मागितले.
काय आहे प्रकरण
शासनाकडून मुख्यमंत्री कोट्यातून कमी उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तीला कमी दरात सदनिका उपलब्ध केली जाते. त्यासाठी संबंधिताला आपल्या नावावर कुठेही सदनिका नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र व आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. ॲड. माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी 1995 मध्ये अशी कागदपत्रे सादर करून येवलाकर माळा येथील कॉलेज रोडवर दोन फ्लॅट मिळाले होते. त्यांनी त्यांच्याकडे फ्लॅट नसल्याचा आणि ते कमी उत्पन्न गटाचे (एलआयजी) असल्याचा दावा केला होता. त्यावेळी दिघोळे यांनी पोलिसांकडे अनियमिततेचा आरोप केला होता, त्यानंतर सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात कोकाटे भावंड आणि इतर दोघांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता अंतर्गत फसवणूक, बनावटगिरी आणि इतर गुन्ह्यांचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याच प्रकरणात न्यायालयाने कोकाटे बंधूना दोषी ठरवतं शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर आता अपीलावर सुनावणी झाल्यानंतर या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे.