जेएनएन, नागपूर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने उचलले असून राज्यातील पणन व्यवस्थेत क्रांतिकारी परिवर्तन करणारा राष्ट्रीय नामांकित बाजार कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला आहे.

 हा कायदा राज्यातील पणन व्यवस्थेला अधिक पारदर्शक, स्पर्धात्मक,अत्याधुनिक संसाधनांनी युक्त व शेतकरी-केंद्रित  बनविण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

राष्ट्रीय कृषी बाजार संकल्पनेला कायदेशीर रूप

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयक 2025 विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मंजूर झाले. हे विधेयक प्रथमच राज्यात राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार (Market of National Importance - MNI), युनिफाईड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स आणि राष्ट्रीय कृषी बाजार या शेतकरी हिताच्या संकल्पना कायदेशीर रूप दिले आहे. हे विधेयक पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दोन्ही सभागृहात मांडले आणि ते मंजूर झाले. 

विविध बाबींसाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण

राज्यातील कृषी पणन यंत्रणेचे जागतिक कृषी पणन व्यवस्थेच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी तसेच अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जलद गतीने पुरवठा साखळी विकसित करून बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. जिल्हा प्रक्रियेत सातत्य पारदर्शकता आणणे. इ नामची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय कृषी व्यापारातील अडथळे कमी करणे, जागतिक पणन व्यवस्थेच्या धर्तीवर अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त राष्ट्रीय बाजार निर्माण करणे अशा विविध बाबींसाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

    कृषी पणन व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण साध्य करण्यासाठी तयार केलेल्या या विधेयकाद्वारे कृषी बाजारव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणार आहेत. 

    विधेयकात राज्यातील सर्व बाजारांमध्ये व्यापारासाठी युनिफाईड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच इतर राज्यांनी जारी केलेले युनिफाईड सिंगल ट्रेडिंग लायसन्स महाराष्ट्रात व्यापारासाठी वैध मान्य करण्यात येणार आहे. शेतकरी–विक्रेता आणि बाजार समितीतील वाद 30 दिवसांत पणन संचालकांनी निकाली काढावेत, आणि त्यावरील अपील राज्य शासनाने 30 दिवसांत त्वरित निकाली काढण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. 

    यात राष्ट्रीय महत्वाचा बाजार (MNI) घोषित करण्यासाठी बाजार समितीची वार्षिक उलाढाल किमान 80,000 मेट्रिक टन असणे बंधनकारक असून किमान  मालाची आवक दोन राज्यांतून असणे आवश्यक आहे. यामुळे राज्याच्या शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक दर मिळण्यासाठी पणन व्यवस्था सक्षम होणार आहे.

    याशिवाय, कलम 34 नुसार बाजार समित्यांनी आकारलेले देखरेख शुल्क (Supervision Fee) थेट पणन संचालकांकडे जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे देखरेख व नियमन प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे.

    या सर्व सुधारणांमुळे राज्यात एकसंध, आधुनिक, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक कृषी बाजारव्यवस्था निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या दरांचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे.