नागपूर. मुंबईतील ओसी (Occupation Certificate) नसलेल्या इमारतींना अखेर मोठा दिलासा मिळणार आहे. वर्षानुवर्षे कायदेशीर अडचणी, मालमत्ता व्यवहारातील अडथळे, वीज–पाणी कनेक्शनचे प्रश्न, बँक कर्जांवरील निर्बंध आणि सततच्या नोटिसांना कंटाळलेल्या लाखो नागरिकांसाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सुमारे 20 हजार इमारतींना नियमित करण्यासाठी ‘सुधारीत भोगवटा अभय योजना’ लागू करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली.
या निर्णयाचा थेट फायदा मुंबईतील 10 लाखांपेक्षा जास्त रहिवाशांना होणार आहे. अनेक वर्षांपासून ओसी न मिळाल्यामुळे असुरक्षिततेत जगणाऱ्या कुटुंबांचे प्रश्न आता सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ओसी नसलेल्या इमारतींची संकटे, ‘अभय योजना’?
मुंबईत गेल्या दोन दशकांत वाढलेल्या बांधकामांपैकी हजारो इमारतींना विविध तांत्रिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारणांनी ‘ओसी’ मिळालेले नाही. त्याचा थेट परिणम मालमत्ता व्यवहारांवर बंदी,फ्लॅट विक्रीत अडचणी, बँक कर्ज मंजुरी न मिळणे, विमा आणि अग्निसुरक्षा मान्यतेत अडथळे महापालिकेच्या नोटिसा, रहिवाशांना कायदेशीर अनिश्चितता, या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून सरकारने ही सुधारीत अभय योजना जाहीर केली आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा-
विधानसभेत निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले,“गेल्या साडेतीन वर्षांत महायुती सरकार मुंबईचा सर्वांगीण कायापालट करत आहे. मुंबईबाहेर गेलेल्या मूळ मुंबईकरांना परत आणण्यासाठी आणि शहरात राहणाऱ्यांची सुरक्षा, कायदेशीरता आणि हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत आहे.
या योजनेमुळे बांधकामदार आणि रहिवाशी यांच्यातील प्रलंबित वाद संपतील आणि सर्व फ्लॅट मालकांना कायदेशीर हक्क मिळतील
सुधारीत अभय योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये!
सरकारने जाहीर केलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, योजनेअंतर्गत पुढील मुद्दे लागू होऊ शकतात :
- बांधकामातील किरकोळ तांत्रिक त्रुटींना माफी
- आवश्यक दंड व शुल्क भरल्यास इमारत नियमित
- रहिवाशांच्या नावावर कायदेशीर भोगवटा नोंद
- बँक कर्जे, सोसायटी नोंदणी, वीज-पाणी कनेक्शनवरील बंदी हटणार
- महापालिकेच्या नोटिसा मागे घेण्याची शक्यता
- जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला वेग
- अंतिम नियमावली लवकरच गृह व नगरविकास विभाग जाहीर करणार आहे.
मुंबई विकास आराखड्यात मोठा बदल!
यापूर्वीही भोगवटा अभय योजना आली होती, पण त्यात अनेक मर्यादा होत्या. या सुधारीत आवृत्तीत अटी सुटसुटीत, प्रक्रिया डिजिटल आणि पारदर्शक करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. मुंबईतील ज्या 20 हजार इमारती ओसीशिवाय उभ्या राहिल्या, त्या उपनगरांत,एम-व्ही-एल वार्ड झोनमध्ये,कापड गिरणी क्षेत्रात,नव्या ‘डीपी’ क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा व्यापक परिणाम होणार आहे.
