जेएनएन, नागपूर: महायुती सरकार कडून शेतकरी कर्जमाफीवर कबुली दिली आहे.महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत पात्र ठरलेल्या 6 लाख 56 हजार पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना गेल्या आठ वर्षांपासून कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नाही. या कबुलीनंतर शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल व आस्थेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 
असा मिळाला नाही लाभ?
लाभ न मिळालेला शेतकऱ्यांमध्ये अंदाजे 6,56,000 शेतकरी योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असूनही त्यांना लाभ मिळाला नाही.दरम्यान कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी सुमारे ₹5,975.51 कोटी ची गरज आहे.परंतू योजनेचा अंमलबजावणी खर्च म्हणून राज्य सरकारने फक्त ₹500 कोटी ची तरतूद केली आहे. ही रक्कम गरजेपेक्षा फार कमी आहे.
हायकोर्टाचे आदेश
– उच्च न्यायालयाने पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश दिले होते, तरीही तो आदेश कार्यान्वित झाला नाही, असा आरोप व्यक्त केला जात आहे.
सरकारचे विधान आणि शेतकऱ्यांबद्दलचा प्रश्न?
सरकारने आठ वर्षे होऊनही लाभ न मिळालेला असल्याचे स्वतःची लेखी कबुली विधानसभेत दिल्याने अनेकांनी “शेतकऱ्यांबरोबर सरकार थट्टा करते आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. यामुळे शेतकरी वर्गातील नाराजी वाढली आहे. 
कर्जमाफीचा मागासलेपणाचा व्यवहार ?अर्थसंकल्पीय तुटपुंजी आणि पुरवठा राज्य सरकारने जे निधी तरतूद केला आहे ती मागणी केवळ ₹500 कोटी एवढीच असून, प्रत्यक्ष लागू करायला लागणारी ₹5,975.51 कोटी पासून खूप कमी आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहे.
