जेएनएन, मुंबई. Donate Pallet Case: राज्यातील शासकीय धान्य गोडावूनमध्ये डॅनेज पॅलेट पुरवठा बेकायदेशीर मार्गाने देण्याचा मुद्दा आज विधान परिषदेत गाजला. विधान परिषदेत चौकशी आणि स्थगितीची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. तर कंत्राटदारने योग्य कागदपत्रे सादर न केल्याची माहिती विधान परिषदेत लेखी देण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांपासून अनेक माहिती लपवल्या
डॅनेज पॅलेट पुरवठा प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांपासून अनेक माहिती लपवल्या असल्याचा आरोप ही आमदार कृपाल तुमाने यांनी केला आहे. विधान परिषदमध्ये दिलेल्या उत्तरावर समाधानी नसून उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत अनेक मुद्दे मांडणार असल्याची माहिती तुमाने केली दिली आहे. कंत्राटदारचे कागदपत्रे योग्य नसताना कंत्राट कसे दिले असा सवाल ही तुमाने यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा - डॅनेज पॅलेट प्रकरण: कंत्राटदारानं 31 कोटींची बिल काढल्यावर प्रशासनाला जाग, चौकशी समिती स्थापन
काय आहे सविस्तर प्रकरण
बालाजी आणि कंपनी जनरल मटेरियल सप्लायर, गोंदिया या कंपनीला शासनाने 21 जून 2024 रोजीच्या आदेशानुसार, राज्यातील शासकीय धान्य गोडावूनमध्ये डॅनेज पॅलेट पुरवठा करण्याचे कंत्राट दिले आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार कृपाल तुमाने यांच्या तक्रारीवरून चौकशी करण्याचे आदेश 13 ऑगस्ट 2024 रोजी दिले होते.
याच प्रकरणात सदरचे कंत्राट बेकायदेशीर मार्गाने दिल्याची तक्रार नाना पाटोले यांनी केली होती. यावरून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे व तोपर्यंत पुढील पुरवठा स्थगित करण्याचे आदेश 15 जानेवारी 2025 रोजी दिले. मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांचे आदेश असूनही संबंधित कंपनीची आतापर्यंत चौकशीही करण्यात आलेली नाही, तसेच पुढील पुरवठा आदेशही स्थगित करण्यात आला नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांने नियम व अटी बाजूला ठेवून संबंधित कंपनीला RTGS च्या माध्यमांतून पेमेंट अदा केले आहेत असा आरोप लोकजागृती मंचाचे अध्यक्ष देवानंद पवार यांनी केला आहे.