डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. सर्वोच्च न्यायालयाने कुत्र्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याचा आपला निर्णय पलटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डबल बेंचचा निर्णय रद्द केला आणि म्हटले की आश्रयगृहात पाठवलेल्या सर्व कुत्र्यांना सोडण्यात यावे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणात आपला महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले की,  हिंसक आणि आजारी कुत्रे आश्रयगृहातच राहतील. न्यायालयाने या संदर्भात केवळ दिल्लीलाच नव्हे तर इतर राज्यांनाही नोटीस बजावली आहे.

हा आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, नसबंदीनंतर कुत्र्यांना सोडावे लागेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणीही कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालू शकत नाही. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात कायदा करण्याचीही शिफारस केली आहे.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की सोडण्यात येणाऱ्या सर्व कुत्र्यांना नसबंदीशिवाय सोडू नये. याशिवाय, न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला देण्यावरही बंदी घातली आहे.

हा आदेश देताना, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सध्या तरी हिंसक आणि आजारी प्राण्यांना आश्रयगृहात ठेवले जाईल.

इतर राज्यांनाही नोटीस -

दिल्ली-एनसीआरमधील कुत्र्यांवर आदेश देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने इतर राज्यांच्या सरकारांनाही नोटिसा बजावल्या आहेत. याशिवाय, न्यायालयाने सरकारला काही संभाव्य कायद्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, कुत्र्यांसाठी हेल्पलाइन क्रमांक जारी करावेत.

    स्वयंसेवी संस्थांना अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई करावी: सर्वोच्च न्यायालय

    निर्णय देताना, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की हे नियम देशभर लागू असतील. यासोबतच, कुत्र्यांना फक्त नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच खायला देण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे म्हटले आहे.

    यासोबतच, जर कुत्र्यांबाबतचे नियम लागू करण्यात कोणतीही स्वयंसेवी संस्था अडथळा आणत असेल तर त्यांच्यावरही कारवाई करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

    ११ ऑगस्टच्या निर्णयावर स्थगिती लागू-

    आजच्या निर्णयासह, सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्टच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये दिल्ली एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

    आजच्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की कुत्र्यांना आश्रय गृहात ठेवले जाणार नाही, त्यांचे नसबंदीकरण केल्यानंतर त्यांना सोडले जाईल. तथापि, आजारी आणि आक्रमक कुत्र्यांना आश्रय गृहात ठेवावे लागेल.

    न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना या संदर्भात नोटीसही बजावली आहे.

    तुम्ही सार्वजनिक ठिकाणी अन्न देऊ शकणार नाही.

    सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक कम्युनिसिपल ब्लॉकमध्ये भटक्या कुत्र्यांना खायला देण्यासाठी एक वेगळी जागा बनवावी. न्यायालयाने निर्देश दिले की कुत्र्यांना फक्त नियुक्त केलेल्या ठिकाणीच खायला द्यावे. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला दिले जाणार नाही. जर कोणी असे करताना आढळले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.

    जिथून उचलले तेथेच सोडण्याचे निर्देश -

    न्यायालयाने स्पष्ट केले की कुत्र्यांना जिथून उचलण्यात आले होते त्याच ठिकाणी हलवले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालणे ही एक समस्या आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली जाईल. तक्रारींसाठी एक हेल्पलाइन नंबर जारी केला जाईल.