जेएनएन, मुंबई. Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर बनवलेला चित्रपट पाहिल्यानंतर, उच्च न्यायालय सेन्सॉर बोर्डाला तो प्रमाणित करण्याचे निर्देश जारी करणार आहे. सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला प्रमाणित करण्यास नकार दिला आहे.
'द मंक - हू बिकेम चीफ मिनिस्टर' या पुस्तकापासून प्रेरित असलेल्या या चित्रपटाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने प्रमाणित करण्यास नकार दिला आहे आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने अनेक आक्षेप घेतले आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी सांगितले की ते चित्रपट पाहिल्यानंतर चित्रपट निर्मात्यांच्या याचिकेवर निर्णय घेतील. न्यायालयाने निर्मात्यांना चित्रपटाची प्रत सादर करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये सीबीएफसीने ज्या दृश्यांवर किंवा भागांवर आक्षेप घेतला आहे ते स्पष्टपणे चिन्हांकित केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 ऑगस्ट रोजी होईल.
ज्या पुस्तकावर हा चित्रपट आधारित आहे, त्याची प्रत आधीच न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.
चित्रपट निर्मात्यांकडून बाजू मांडणारे वकील रवी कदम, सत्य आनंद आणि निखिल आराधे यांनी असा युक्तिवाद केला की उच्च न्यायालय त्यांच्या याचिकेवर निर्णय घेऊ शकते. वरिष्ठ वकील कदम यांनी असा युक्तिवाद केला की सीबीएफसी पुनरावलोकन समितीने प्रमाणपत्र देण्यास नकार देणे केवळ चित्रपट निर्मात्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही तर बोर्डाने खाजगी व्यक्तीकडून (आदित्यनाथ) एनओसी आणण्याचे निर्देश देऊन आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर काम केले आहे. ते म्हणाले की सेन्सॉर बोर्ड कोणत्याही खाजगी व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षक नाही.