जेएनएन, नवी दिल्ली. महाराष्ट्र राज्याला लाभार्थ्यांचे सुधारित वाटप NFSA अधिनियम - 2013 अंतर्गत तत्कालीन लोकसंख्येच्या आधारावर 7 कोटी 16 हजार इतके लक्ष्य दिलेले होते. मात्र मागील दशकात वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार हे लक्ष्य वाढवून 8 कोटी, 20 लाख, 61 हजार इतके करण्यात यावे, याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा विभाग महाराष्ट्र शासनाने केंद्रसरकारला 2021 साली प्रस्ताव दिलेला आहे, त्यास मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी आज अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यांकडे केली आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांची घेतली भेट
अन्नधान्य वितरण प्रणाली सुरळीत करून त्यामधील लहान मोठ्या अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्रसरकारने पुढाकार घ्यावा, याबाबत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज नवी दिल्ली येथे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी ही मागणी केली.
केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना. श्री. प्रल्हाद जोशी यांची आज नवी दिल्ली येथे त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी खात्यातील विविध अडचणींबाबत केंद्राच्या आवश्यक मदतीच्या दृष्टीने सकारात्मक चर्चा झाली तसेच विभागाचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे करण्याबाबत श्री. जोशी… pic.twitter.com/ngQIg9xA84
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) January 29, 2025
हेही वाचा - ऐकावं ते नवलचं! महाराष्ट्रात महिलेच्या पोटातील बाळ झालं प्रेग्नेंट, वाचा काय आहे ही दुर्मिळ घटना
लाभार्थी लक्षांक निश्चित करण्यात यावा
महाराष्ट्रात वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात NFSA अधिनियम 2013 नुसार मागील एक दशकात वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार लाभार्थी लक्षांक निश्चित करण्यात यावा. ऑनलाईन वितरण प्रणालीमध्ये भासणाऱ्या लहान मोठ्या समस्या दूर कराव्यात, Epos मशीन संदर्भातील तांत्रिक अडचणी दूर करणे, आदी समस्यांबाबत धनंजय मुंडे यांनी जोशी यांना माहिती दिली.
केंद्रशासन स्तरावरून निर्देश व्हावेत
आरसीएमएस अर्थात शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली संपूर्णत: सुरळीत चालू ठेवण्याबाबत संबंधितांना केंद्रशासन स्तरावरून निर्देश व्हावेत, अशीही विनंती धनंजय मुंडे यांनी या भेटीत केली.
या विषयांवर झाली चर्चा
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंतर्गत प्रलंबित परतावे, सीएमआर खरेदीबाबत थकबाकी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना विचारात घेऊनच वितरण आदेश बदलणे, रेल्वे रेक दरम्यान अन्नधान्य उचलण्यास FCI दुपारी तीन नंतर परवानगी देत नाही, त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कार्यवाही करणे, इत्यादी विषयी या बैठकीत चर्चा झाली.
केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली ग्वाही
दरम्यान या सर्वच यंत्रणा व राज्य सरकार यामध्ये लवकरच एक बैठक आयोजित करून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन राज्यसरकारला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली, यावेळी धनंजय मुंडे यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले.