जेएनएन, मुंबई: उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या जीवनावर आधारित ‘अजेय – द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी’ (Ajey: The Untold Story of a Yogi) या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने (CBFC – Central Board of Film Certification) प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने CBFC च्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे .
कोर्टाने विचारले की, चित्रपट न पाहता प्रमाणपत्र नाकारायचा निर्णय कसा काय घेतला गेला? चित्रपटात नेमकं काय आक्षेपार्ह आहे, हे आधी सांगा.
चित्रपटाचा वाद? (yogi adityanath movie controversy)
चित्रपटाचे निर्माते आणि दिग्दर्शक यांनी न्यायालयात सांगितले की, CBFC चे काही अधिकारी चित्रपट पाहण्याआधीच अटी घालू लागले.
CBFC चे अध्यक्ष आणि सीईओ यांनी स्पष्ट सूचित केले की, "प्रमाणपत्र हवे असेल, तर योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र (No Objection Certificate – NOC) घ्या.त्यानंतर आम्ही विचार करून.मुख्यमंत्री योगींना भेटून त्यांची परवानगी घ्या, भेटण्याची वेळ मिळवून देतो, असेही सांगण्यात आल्याचे निर्मात्यांनी कोर्टात नमूद केले.
न्यायालयाचा सवाल
न्यायालयाने यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले की, CBFC हे संवैधानिक स्वायत्त संस्था आहे. ती कोणत्याही व्यक्तीच्या, मग ती मुख्यमंत्री असो वा इतर, त्यांच्या अनुमतीवर प्रमाणपत्र देण्याचे बंधन नाही.संविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीवर आधारित चित्रपट असल्यामुळेच प्रमाणपत्रासाठी अट घालणं हे चुकीचं आहे. मग 'ना-हरकत' प्रमाणपत्राचा आग्रह का? असा सवाल ही न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.