जेएनएन, पानिपत. Supreme Court on EVM : बुआना लखू येथे दोन वर्षे आणि 10 महिन्यांपूर्वी झालेल्या सरपंच निवडणुकीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बदलला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएम मतांची पुनर्गणना झाल्यानंतर पराभूत उमेदवाराला 51 मतांनी विजयी घोषित करण्यात आले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पुनर्गणना करण्यास नकार दिला होता. याचिकाकर्त्याने याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. देशातील हा पहिलाच खटला असल्याचे म्हटले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांत त्यांचे निरीक्षण केलेले ईव्हीएम उघडले आणि आदेश दिला. दोन दिवसांत शपथ घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गुरुवारी इसराना बीडीओ कार्यालयात विजयी उमेदवाराला सरपंच म्हणून शपथ देण्यात आली. पंचायती राज संस्थांअंतर्गत 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत, त्यांच्या गावातील बुआना लखू येथील एका अधिकाऱ्याच्या चुकीमुळे काही तासांसाठी दोन सरपंच बनले होते.

प्रथम कुलदीपला सरपंच झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. फेरगणनेत मोहितला सरपंच घोषित करण्यात आले. दोघांनाही विजयी झाल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी चूक पकडली आणि रात्रीच निकाल सुधारित केला आणि विजेत्याला प्रमाणपत्र दिले आणि पहिल्याला दिलेले प्रमाणपत्र रद्द केले. तपासात असे उघड झाले की गावातील एका बूथच्या पीठासीन अधिकाऱ्याने दोन्ही उमेदवारांच्या निकालाच्या डेटाची अदलाबदल केली होती.

जेव्हा सर्व बूथची एकूण गणना केली गेली तेव्हा विजेता पराभूत झाला आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा उमेदवार जिंकला. गावकऱ्यांनी बूथनिहाय गणना केली तेव्हा त्यांना ही चूक झाल्याचे आढळले. प्रशासनाला याची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सुधारित निकाल अपडेट केला आणि विजेत्याला प्रमाणपत्र दिले.

निर्णय दोन महिन्यांत -

बुआना लखू गावात सरपंच पदासाठी सात उमेदवार निवडणूक लढवत होते. यापैकी दोन उमेदवार कुलदीप आणि मोहित यांच्यात स्पर्धा होती. गावात बूथ क्रमांक 65, 66, 67, 68, 69 आणि 270 असे मतदान झाले होते. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी चुकून बूथ क्रमांक 69 वरील निकाल बदलला. येथे उमेदवार मोहितला मिळालेली मते कुलदीपच्या खात्यात जोडण्यात आली आणि कुलदीपची मते मोहितच्या खात्यात जोडण्यात आली. त्यानंतर सर्व बूथच्या एकूण संख्येच्या आधारे कुलदीपला विजयी घोषित करण्यात आले.

    कुलदीपला विजेत्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात आले. चूक लक्षात आल्यावर निकाल बदलण्यात आला आणि मोहितला विजयी घोषित करण्यात आले, परंतु कुलदीपने पराभव स्वीकारण्यास नकार दिला. नियमांनुसार, त्याला प्रमाणपत्र मिळाले होते. 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी कुलदीपला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. 1 जून 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने मतमोजणी करण्यास नकार दिला आणि कुलदीपच्या बाजूने निकाल दिला.

    12 जून रोजी मोहित यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पहिली सुनावणी 31 जुलै रोजी झाली आणि 7 जुलै रोजी त्यांच्या देखरेखीखाली फेरमतमोजणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. 7 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मतमोजणी झाली. कुलदीप यांना 1000 मते मिळाली आणि मोहित यांना 1051 मते मिळाली. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आणि 11 ऑगस्टची तारीख दिली. 11 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोहित यांना विजयी घोषित केले आणि जिल्हा प्रशासनाला दोन दिवसांत शपथ घेण्याचे आदेश दिले.

    नव्या सरपंचाला तत्काळ शपथ -

    नवनिर्वाचित सरपंच मोहित मलिक यांना गुरुवारी बीडीपीओ कार्यालयात डीडीपीओ राजेश शर्मा यांनी शपथ दिली. ग्रामस्थांनी फुले आणि मिठाई वाटून सरपंचांचे अभिनंदन केले. सरपंचाचे वडील बाल पहेलवान यांनी केसच्या वकिलांचे फुलांनी हार घालून स्वागत केले. रोड शो आयोजित करून सरपंचांना  गावांमध्ये नेण्यात आले. अनेक ठिकाणी महिलांनी मोहित यांच्या कपाळावर टिळक लावून त्यांचे स्वागत केले.