डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने पेन्शनधारकांचे हित लक्षात घेऊन एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्याचा 33.9 लाख पेन्शनधारक आणि 36.5 लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने निर्देश जारी केले आहेत की, सर्व विभागांनी निवृत्तीच्या चार वर्षांपूर्वी कर्मचाऱ्यांचे सर्व्हिस रेकॉर्ड, वेतन निश्चिती आणि पेन्शन तपशीलांची तपासणी नक्कीच करून घेतली पाहिजे.
चूक झाल्यास अधिकाऱ्यांच्या खिशातून घेतले जातील पैसे
केंद्राच्या या निर्णयाचा फायदा सुमारे 70 लाख कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. सरकारच्या या पावलाचा उद्देश निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांकडून अचानक होणारी वसुली आणि कायदेशीर वादांना आळा घालणे हा आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचे काटेकोरपणे पालन केले जावे आणि चुकीला वाव राहू नये, यासाठीही नियम तयार केला आहे. या प्रकरणात कोणतीही चूक झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल.
नवीन नियमांनुसार पदोन्नती, इंक्रीमेंट किंवा एसीपी/एमएसीपी नंतर जारी करण्यात आलेल्या पे-फिक्सेशन आदेशांचे पडताळणी आता 3 महिने किंवा त्याच आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.
कॅगच्या (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये केंद्राचा एकूण पेन्शन खर्च 12.3% ने वाढून 3.46 लाख कोटी रुपये झाला आहे, ज्यामध्ये संरक्षण पेन्शनचा वाटा 45.57% आणि नागरी (सिव्हिल) पेन्शनचा 33.57% आहे.
पेन्शन तपशीलांच्या तपासणीसाठी आवश्यक नियम
- पे अँड अकाउंट्स ऑफिसकडून व्हेरीफिकेशन सर्टिफीकेट (पडताळणी प्रमाणपत्र) जारी झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याकडून कोणतीही वसुली करता येणार नाही.
- प्रमाणपत्रांनंतरही पे-फिक्सेशनमध्ये गफला/गंभीर चूक आढळल्यास, नुकसानाची भरपाई मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल.
- पेन्शनसाठी सर्व्हिस पिरियडचे (सेवा कालावधीचे) वेळोवेळी ऑडिट होत राहील.
हेही वाचा - बदलापूर स्त्रीबीज तस्करीप्रकरणी ED ची एन्ट्री; उल्हासनगरमध्ये महिला आरोपीच्या घरावर छापा
