जेएनएन, मुंबई. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. लवासाप्रकरणी कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांबाबत सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
ही जनहित याचिका नानासाहेब जाधव यांनी दाखल केली होती. लवासा प्रकल्पाशी संबंधित जमीन व्यवहार आणि पर्यावरणीय मंजुरीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. या प्रकरणात शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांची चौकशी सीबीआयमार्फत करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
न्यायालयाने याचिका फेटाळली
न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा आणि युक्तिवादांचा आढावा घेतला. मात्र, केवळ आरोपांच्या आधारे सीबीआय चौकशीचे आदेश देता येत नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. याचिकेत ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केल्याचे समजते.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना पूर्णविराम
या निर्णयामुळे पवार कुटुंबीयांवरील लवासा प्रकरणातील आरोपांना मोठा धक्का बसला असून, राजकीय वर्तुळात सुरू असलेल्या चर्चांनाही काही प्रमाणात पूर्णविराम मिळाला आहे. याआधीही या प्रकरणावरून अनेकदा राजकीय आरोप प्रत्यारोप करण्यात आले होते.
राष्ट्रवादीकडून स्वागत
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून समाधान व्यक्त करण्यात आले आहे. सत्याच्या बाजूने न्यायालयाने निर्णय दिल्याचे पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. हा निर्णय म्हणजे विरोधकांकडून करण्यात येणाऱ्या राजकीय हेतूने प्रेरित आरोपांना चपराक असल्याची प्रतिक्रिया देखील व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, या निर्णयानंतर आता लवासा प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले असून, पुढे याबाबत याचिकाकर्ते उच्च न्यायालयात किंवा अन्य न्यायालयात दाद मागतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
