जेएनएन, पुणे. Pune News: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका परिसरात अतिक्रमण विरोधी मोहीम राबविण्यासाठी महानगरपालिकेचे अधिकारी आल्यानंतर पिंपरी चिंचवडमधील कुदळवाडी येथे हजारो लोकांनी 'रास्ता रोको' आंदोलन (Pune Rasta Roko Protest) सुरु केले आहे.
कारवाईला नागरिकांनी केला विरोध
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात चिखली, कुदळवाडी परिसरात मोठ्या संख्येने अनधिकृत भंगार दुकाने आणि गोदामांसह इतर व्यावसायिक आस्थापना आहेत. या अनधिकृत भंगार दुकाने, गोदामे, कंपन्या, हॉटेल, वर्कशॉप्स, बेकरी दुकानांवर कारवाई करण्यासाठी आज पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अधिकारी आले होते. यावेळी कुदळवाडी येथील दुकानदारांनी या कारवाईला विरोध करत रास्ता रोको (Pune Rasta Roko) केला आहे.
हेही वाचा - सीबीआयची मोठी कारवाई, 150 कोटींहून अधिकची फसवणूक करणारे दोन फरार आरोपी भारतात आणण्यात यश
देहू- आळंदी रस्ता बंद
अनधिकृत दुकानांवर कारवाई करण्यात आलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अधिकाऱ्यांच्या विरोधात या भागातील दुकानदार हे रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यांनी कारवाईला विरोध करण्यासाठी देहू- आळंदी रस्ता बंद केला आहे. पोलीस दाखल झाले असून व्यावसायिकांची समजूत काढण्याचे काम सुरू आहे. (Rasta Roko protest in Pimpri Chinchwad)
#WATCH | Maharashtra: Thousands of people carry out a 'Rasta Roko' protest at Kudalwadi in Pimpri Chinchwad after Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Municipal Corporation officials arrived to carry out an anti-encroachment drive in the area. pic.twitter.com/8cjH6x5536
— ANI (@ANI) January 30, 2025
नागरिकांनी केल्या होत्या तक्रारी
कुदळवाडी परिसरात या भागात वारंवार आगीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे वायू व ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला असून आजूबाजूच्या रहिवाशांच्या जिवितास धोका निर्माण झाला असल्याच्या तक्रारी काही नागरिकांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे केल्या होत्या.
हेही वाचा - GBS Cases In Pune: राज्यात जीबीएस व्हायरसमुळे दोघांचा मृत्यू, नव्या रुग्णांची संख्याही वाढली
मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चिखली, कुदळवाडी परिसरातील 5 हजार अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापनांना नोटीसा दिलेल्या आहेत. या नोटीसीद्वारे 15 दिवसांत अनधिकृत बांधकाम काढून घ्यावे. अन्यथा बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या पथकाकडून ते पाडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता. व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 14 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. महापालिकेनेही उत्तर दाखल केले आहे.