एजन्सी, पुणे. Maharashtra Farmer Loan Waiver : राज्यातील शेतकरी मागील काही दिवसांपासून कर्जमाफीची मागणी करत आहेत, यातच आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मोठे वक्तव्य केले आहे. महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या आश्वासनापासून मागे हटलेले नाही आणि योग्य वेळी कर्जमाफी केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

विरोधकांचा आरोप

विरोधी पक्षांतील नेत्यावर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि मुसळधार पावसाने झालेल्या नुकसानीवरून सत्ताधारी पक्षावर टीका केली आहे. त्यांनी शेतकरी कर्जमाफी लांबणीवर टाकल्याचा आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप केला आहे.

आम्ही जे आश्वासन दिले होते ते आम्ही पूर्ण करण्यास वचनबद्ध 

रविवारी पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, "आम्ही शेतकरी कर्जमाफीच्या आमच्या आश्वासनापासून दूर गेलेलो नाही. महायुतीच्या जाहीरनाम्यात आम्ही जे आश्वासन दिले होते ते आम्ही पूर्ण करण्यास वचनबद्ध आहोत. अशा निर्णयांसाठी आर्थिक बाबींचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक असल्याने एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

"आम्ही कधीही असे म्हटले नाही की आम्ही कर्जमाफी देणार नाही. योग्य वेळी, समिती तपशील मांडेल,” असे ते म्हणाले. 

    शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनातून मदत

    शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या सुरू असलेल्या उपाययोजनांवरही पवार यांनी प्रकाश टाकला. केंद्र आणि राज्य एकत्रितपणे प्रत्येक शेतकऱ्याला दरवर्षी 12,500 रुपये अनुदान देतात आणि त्यांच्या वीज बिलांसाठी वीज कंपनीला 20,000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

    "याशिवाय, आम्ही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना 1,500 रुपये देतो. आम्ही शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कर्ज देतो जेणेकरून त्यांना खाजगी सावकारांकडे वळावे लागू नये,” असे ते म्हणाले.

    अशा शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे काम सुरु 

    या महिन्याच्या सुरुवातीला, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, सरसकट कर्जमाफीऐवजी, ज्या गरीब शेतकऱ्यांच्या शेतात काहीही उत्पादन होत नाही, ज्यांनी कर्ज घेतले आहे आणि आत्महत्या करण्याच्या मार्गावर आहेत अशा शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे काम सरकार करत आहे.

    समिती स्थापन

    राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, सरकारने सांगितले की कर्जमाफी द्यावी की नाही आणि ती कशी अंमलात आणावी याचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.