जेएनएन, नागपूर: यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या तब्बल 299 कोटी रुपयांच्या जमीन खरेदी–विक्री व्यवहाराला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे. महसूल विभागाची आवश्यक पूर्वपरवानगी न घेता हा व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने याची गंभीर दखल घेत संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
यशवंत साखर कारखाना जमीन व्यवहार प्रकरण काय आहे?
पुणे जिल्ह्यातील थेऊर परिसरातील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची सुमारे 99 एकर 97 गुंठे जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून (APMC Pune) खरेदी करण्याचा प्रस्ताव होता. या जमिनीचा व्यवहार अंदाजे 299 कोटी रुपयांना करण्यास यापूर्वी मान्यता देण्यात आली होती.
मात्र, या व्यवहारासाठी आवश्यक असलेली महसूल विभागाची पूर्वपरवानगी घेतलेली नाही, असा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची तातडीची कारवाई
जमीन व्यवहारात अनियमितता असल्याचा आरोप करत पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील संचालक प्रशांत काळभोर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांना तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
तोपर्यंत यशवंत साखर कारखान्याचा जमीन खरेदी–विक्री व्यवहार स्थगित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
जमीन व्यवहारातील संशयास्पद बाबी
या व्यवहारात अनेक बाबींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत
- महसूल विभागाची अधिकृत परवानगी नसणे
- जमिनीच्या वर्गीकरणाबाबत स्पष्टता नसणे
- नोंदणीकृत खरेदी–विक्रीपूर्वीच काही कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप
- केवळ नोटरी दस्तऐवजाच्या आधारे आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता
या सर्व मुद्द्यांमुळे हा व्यवहार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
