जेएनएन, मुंबई. राज्यात गोड्यापण्यातील खंडांतर्गत मासेमारीला मोठा वाव आहे. सध्याच्या खंडाअंतर्गत मासेमरिमध्ये वाढ करण्यासाठी धोरण निश्चित करावे. तसेच मत्स्यबीज मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होण्यासाठी ही धोरण तयार (Devendra Fadnavis on fishing policy) करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या 100 दिवसांच्या नियोजनाचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सविस्तर आढावा घेतला त्यावेळी त्यांनी या सूचना केले आहे.
सागरी मासेमारी विषयी धोरण
फडणवीस म्हणाले की, खंडातर्गत मत्स्य व्यवसाय वाढवणे गरजेचे आहे. मत्स्यबीज उपलब्धता हे गोड्या पाण्यातील मासेमारीसाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. मत्स्यबीज उपलब्धता वाढविण्यासाठी धेयात्मक काम करावे. ज्या ठिकाणी राज्यात मत्स्य बीज प्रक्रियेविषयी चांगले काम होत आहे. त्यांना प्रोत्साहन आणि निधी देण्यात यावा. त्यासोबतच सागरी मासेमारी विषयी सर्वसमावेशक धोरण (fishing policy) तयार करावे.
हेही वाचा - महाकुंभात सनातन मंडळाच्या समर्थनार्थ उतरले सुनील शेट्टी आणि हेमा मालिनी, जनतेला केले विशेष आव्हान!
धरण क्षेत्रातील मासेमारीसाठी धोरण
केंद्र शासनाने मत्स्य व्यवसायास कृषी व्यवसायाचा दर्जा दिला आहे. केंद्राच्या नियमानुसार राज्यातील मत्स्य व्यावसायिकांना लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. धरण क्षेत्रातील मासेमारी व्यवसायासाठी ही सर्वसमावेशक धोरण तयार करावे. मासेमारी संस्थांचा कारभार पारदर्शक राहील असे पहावे, अशा सूचना ही फडणवीस यांनी दिले आहे.
यांची होती उपस्थिती
मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ रामास्वामी एन, यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विभागाची माहिती सादर केली. त्यामध्ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यासह सागरी क्षेत्रात होणारे ड्रोन सर्वेक्षण, मासेमारी बोटी व मत्स्य व्यवसायिकांना देण्यात येणारे अनुदान व सोयी सुविधा. मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी उभारण्यात येत असलेल्या सुविधा जसे मत्स्य बंदर, मत्स्य बाजार, मरोळ येथील आंतरराष्ट्रीय मत्स्य बाजार यांचा समावेश होता.