जेएनएन, मुंबई. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरु असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर उच्च न्यायालयाने गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. जरांगे पाटील यांना आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास न्यायालयाने कोणतीही वैध परवानगी दिलेली नाही.

आदेशाचा भंग-

न्यायालयाने पूर्वीच आपल्या आदेशात म्हटले होते की, जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी कोणतीही वैध परवानगी न घेता आंदोलन सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे हा न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.

सरकारला दिले निर्देश-

मराठा आंदोलन संदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कठोर निर्देश दिले आहेत. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला वैध परवानगी नसल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची काळजी घ्यावी. मुंबई पोलिस प्रशासनाने तातडीने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून कायदेशीर कारवाई करावी. आंदोलन चालू ठेवणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कायदेशीर कारवाईची शक्यता-

    जरांगे पाटील यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले असल्याने त्यांच्यावर अवमानाची कार्यवाही होऊ शकते. मात्र न्यायालयाचा हेतू संघर्ष वाढवण्याचा नसून, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचा असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.