जेएनएन, मुंबई. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येत असल्याचा आणि सामान्य जनतेचे जीवन विस्कळीत होत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.मराठा आंदोलन वैध की अवैध यावर हाय कोर्टात उद्या (मंगळवार) दुपारी 3 वाजता निर्णय देणार आहे.
याचिकेतील मुख्य मुद्दे -
मुंबईसह राज्यातील अनेक भागात आंदोलनामुळे रेल्वे व रस्ते वाहतूक ठप्प झाली आहे.
विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, कार्यालयीन कामकाज, तसेच रुग्णवाहिकांच्या हालचालींनाही फटका बसत आहे.
आंदोलकांना मोठ्या प्रमाणावर जमण्यास आणि रुळांवर उतरून गाड्या रोखण्यास परवानगी का दिली गेली, असा प्रश्न याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला.
सरकारने आंदोलन हाताळण्यात निष्काळजीपणा दाखवला असून, न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज आहे, अशी मागणी करण्यात आली.
हायकोर्टात सुनावणी -
या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारकडून मराठा आंदोलनाविषयी सविस्तर अहवाल मागवला आहे. आरक्षणाचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवून आंदोलनाला वाव का दिला गेला? असा थेट प्रश्न सरकारला विचारला गेला.
सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल सरकारने कोणते पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत, याची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. आंदोलनाचा कायदा व सुव्यवस्थेवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन पोलीस यंत्रणेकडून सुरक्षेची विशेष खबरदारी घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
सरकारने मांडली बाजू -
सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी संवाद सुरू असल्याचे सांगितले. तोडगा निघण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आंदोलकांना वारंवार चर्चेच्या टेबलावर आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे आश्वासन अॅडव्होकेट जनरल यांनी दिले. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चर्चा कितीही झाली तरी सामान्य नागरिकांच्या जीवनावर परिणाम होणार नाही, याची जबाबदारी सरकारचीच आहे.