जेएनएन, मुंबई. Maharashtra Assembly Session 2025: महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनाचा (Maharashtra Assembly Monsoon Session 2025) सुरु झाले आहे. हे अधिवेशन पुढील तीन आठवडे चालणार आहे. 

विरोधकांची पायऱ्यावर आंदोलन

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता, याबाबतचे दोन्ही निर्णय सरकारने रद्द केले आहेत. राज्य सरकारने हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द केला असला तरी देखील विरोधक सरकारला जाब विचारण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवरच राज्य सरकारने NEP 2020 च्या त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत दोन GR (सरकारी आदेश) मागे घेतल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मराठी भाषेच्या समर्थनार्थ 'मी मराठी' टोप्या घालून निदर्शने केली.

शिवसेनेचे आंदोलन

विरोधकांच्या आंदोलनाला सरकारी शिवसेना पक्षाकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले. ‘होय, होय त्रिभाषा सूत्र आम्हीच स्वीकारलं, कम ऑन किल मी’ असं लिहिलेले बॅनर्स विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर झळकले. सत्ताधारी शिवसेनेच्या आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात हे आंदोलन केले.

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण विधेयक सादर

    महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन (Maharashtra Monsoon Session 2025) सुरु झाले आहे. या अधिवेशनात पुढील वर्षी 31 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या महामेळाव्यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दोन्ही सभागृहात सोमवारी विधेयक सादर केले.

    सभागृहात शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला

    आज विधानसभेचं कामकाज सुरु झाल्यानंतर आज सभागृहात काही विधेयके आणि सरकारने पुरवणी मागण्या सभागृहात मांडल्या. त्यानंतर सभागृहात शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला, त्यानंतर हा प्रस्ताव संमत झाल्यानंतर आजच्या दिवसभराचं कामकाज संपलं आहे.

    या अधिवेशनात गाजणार ही मुद्ये

    यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शाळांमध्ये पहिलीपासूनची हिंदी भाषेची सक्ती (Hindi Language Mandatory Issue), शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून महायुती सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे.

     कर्जमाफीचा मुद्दा 

    राज्य सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करु असे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप कोणतेही पाऊल उचलेले नाही किंवा तशी कोणती घोषणा केली नाही, त्यामुळे विरोधकांकडून या मुद्यावर रान उठवले जाऊ शकते. 

    लाडकी बहिण योजना 2100 रुपये हफ्ता

    राज्य सरकारने लाडकी बहिण योजना ही महिलांसाठी महत्त्वाकांशी योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेद्वारे महिलांना प्रतिमहिना 1500 रुपये दिले जातात. मात्र, महायुतीकडून सत्तेत येण्यापूर्वी निवडणुकीत या योजनेचा हफ्ता हा 1500 वरुन 2100 करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसंच, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत तरतूदही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे विरोधकांकडून सरकारला या मुद्यावर घेरण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. 

    शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्या

    महाराष्ट्र सरकारचा ड्रिम प्रोजेक्ट म्हणून नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाकडे पाहिले जाते. या महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला मंजुरी दिली आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी जाणार असल्याने कोल्हापूर, धाराशिव, बीड आणि अन्य भागात शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्वेक्षणाला विरोध केला आहे. तसंच, याविरोधात अनेक ठिकाणी आंदोलनेही झाली आहेत. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरु शकतात.