जेएनएन, मुंबई. Maharashtra Assembly Session 2025: यंदाच्या महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा (Maharashtra Assembly Monsoon Session 2025) कार्यक्रम आणि वेळापत्रक निश्चित झाले आहेत. त्यानुसार 30 जून ते 18 जुलै या काळात पावसाळी अधिवेशन होणार आहे. तीन आठवड्याचे पावसाळी अधिवेशन (Maharashtra Monsoon Session 2025) असणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
मुंबईत विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समिती बैठक आज झाली. यावेळी महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 30 जून ते 18 जुलै दरम्यान मुंबईत पार पडणार असल्याचा निर्णय झाला. या बैठकीला विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे #पावसाळीअधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै दरम्यान मुंबईत पार पडणार आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीस विधानपरिषद सभापती @RamShindeMLA, विधानसभा अध्यक्ष @rahulnarwekar, मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis, उपमुख्यमंत्री @mieknathshinde आदी उपस्थित होते. pic.twitter.com/bZhkfLeF0H
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 26, 2025
या अधिवेशनात गाजणार ही मुद्ये
यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात शाळांमध्ये पहिलीपासूनची हिंदी भाषेची सक्ती (Hindi Language Mandatory Issue), शक्तीपीठ महामार्ग आणि कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून महायुती सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे.
- हिंदी सक्तीचा मुद्दा
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती सुरुवातीला करण्यात आली होती. मात्र, प्रचंड टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने शुद्धीपत्र काढून हिंदी भाषेच्या अनिवार्यतेची अट मागे घेतली होती. मात्र, अपुरी शिक्षकसंख्या आणि विविध कारणं पुढे करत राज्य सरकारने तिसरा विषय म्हणून हिंदी भाषेला पुरक असे धोरण घेतले होते. या धोरणाला मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह अन्य विरोधकांनी कडाडून विरोध केला होता. त्याचे पडसाद यंदाच्या अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे.
- कर्जमाफीचा मुद्दा
राज्य सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करु असे आश्वासन दिले होते. मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप कोणतेही पाऊल उचलेले नाही किंवा तशी कोणती घोषणा केली नाही, त्यामुळे विरोधकांकडून या मुद्यावर रान उठवले जाऊ शकते.
- लाडकी बहिण योजना 2100 रुपये हफ्ता
राज्य सरकारने लाडकी बहिण योजना ही महिलांसाठी महत्त्वाकांशी योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेद्वारे महिलांना प्रतिमहिना 1500 रुपये दिले जातात. मात्र, महायुतीकडून सत्तेत येण्यापूर्वी निवडणुकीत या योजनेचा हफ्ता हा 1500 वरुन 2100 करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसंच, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत तरतूदही करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे विरोधकांकडून सरकारला या मुद्यावर घेरण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
- शक्तीपीठ महामार्गाचा मुद्या
महाराष्ट्र सरकारचा ड्रिम प्रोजेक्ट म्हणून नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाकडे पाहिले जाते. या महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला मंजुरी दिली आहे. मात्र, या प्रकल्पामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी जाणार असल्याने कोल्हापूर, धाराशिव, बीड आणि अन्य भागात शक्तीपीठ महामार्गाच्या सर्वेक्षणाला विरोध केला आहे. तसंच, याविरोधात अनेक ठिकाणी आंदोलनेही झाली आहेत. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरु शकतात.