जेएनएन, मुंबई. Maharashtra Cabinet reshuffle: गुजरातमधील अलिकडच्या मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतर, आता सर्वांच्या नजरा महाराष्ट्रावर आहेत. महायुती सरकारमधील सूत्रांचे म्हणणे आहे की पुढील वर्षभरात मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचे नियोजन आहे आणि ज्यांची कामगिरी चांगली झाली नाही त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकले जाऊ शकते.
महाराष्ट्रातील एका वरिष्ठ मंत्री आणि भाजप नेत्याने या योजनेला दुजोरा दिला आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, सरकारने एक वर्षही पूर्ण केलेले नाही. आम्ही मंत्र्यांना कामगिरी करण्यासाठी पुरेसा वेळ देऊ. आदर्शपणे, दोन ते अडीच वर्षांनी आढावा घेतला पाहिजे. जे बेंचमार्क पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
हे पाऊल गुजरातच्या अलिकडच्या फेरबदलाचे प्रतिबिंब आहे, जिथे २१ नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला, त्यापैकी १२ पहिल्यांदाच आमदार आहेत. नियमित फेरबदलांसाठी ओळखला जाणारा भाजप महाराष्ट्रातही हेच मॉडेल लागू करण्यास तयार असल्याचे दिसून येते.
महायुतीचे काही मंत्री, विशेषतः अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील मंत्री, त्यांच्या टिप्पण्या आणि वर्तनामुळे वादात सापडले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यावर सार्वजनिक टीका झाली आहे. त्यांच्या वागण्याने महायुती सरकारची प्रतिमा डागाळली. त्यांना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याऐवजी, त्यांना सुधारण्याची किंवा पुढच्या वेळी कारवाईला सामोरे जाण्याची ताकीद देण्यात आली आहे.
2024 मध्ये, महाराष्ट्रात 39 मंत्र्यांनी शपथ घेतली - 33 कॅबिनेट मंत्री आणि 6 राज्यमंत्री. भाजपचे 19 मंत्री आहेत तर त्यानंतर शिंदेंच्या शिवसेनेना वाटा आहे. त्यांचे 11 आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 9 मंत्री आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह महायुती सरकारचे नेतृत्व करतात.
पूरग्रस्तांना मदत वाटप -
राज्य सरकारने पूरग्रस्त शेतकरी आणि कुटुंबांसाठी 31,628 कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज मंजूर केले होते, ज्यामध्ये दिवाळीपूर्वी मदत वाटप करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.