जेएनएन, मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे 3 निर्णय (Maharashtra Cabinet decision) घेण्यात आले आहेत. यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, उद्योग, आणि विधि व न्याय विभागांच्या निणर्यांचा समावेश आहे.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)
- महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर.
महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण 2025 जाहीर. धोरण कालावधीत 50 हजार कोटींची गुंतवणूक, पाच लाखांवर रोजगार निर्मिती. राज्यात 15 समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करणार. कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेण्यात येणार. (उद्योग विभाग)
राज्यात बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना. शेतकऱ्यांना नगदी पिकांसारखा आणखी एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्न पर्याय.
- सामाजिक न्याय विभागासाठी 500 कोटींचा निधी
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी योजना. सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जिर्णोध्दार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरीता नियोजन केले जाणार. मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरमधील नऊ शिक्षण संस्था, दोन वसतीगृहांचे अद्ययावतीकरण. पाच वर्षांसाठी 500 कोटींच्या निधीची तरतूद. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
- 2 हजार 228 पदांची निर्मिती
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह, अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांकरीता गट अ ते ड संवर्गात 2 हजार 228 पदांची निर्मिती. त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)