जेएनएन, मुंबई: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तसेच इतर अनेक कारणांमुळे निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने मुदतवाढीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज दाखल केला होता.
आज पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्यासाठी 31 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदतवाढ मंजूर केली आहे.
पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली जाणार नाही
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 31 जानेवारीनंतर पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायालयाने याआधीच निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुकीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर मुदतवाढ दिली
त्यानुसार आयोगाने प्रभाग पुनर्रचना, आरक्षण, मतदार याद्या तयार करण्याची कामे सुरू केली. मात्र, ईद, सण-उत्सव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता यासारखी कारणे राज्य सरकारने न्यायालयासमोर मांडली.
या कारणांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर मुदतवाढ दिली आहे.