जेएनएन, मुंबई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत महत्त्वाचे 8 निर्णय (Maharashtra Cabinet decision) घेण्यात आले आहेत. यावेळी ऊर्जा, उद्योग, वस्त्रोद्योग व सहकार व पणन विभागांच्या निणर्यांचा समावेश आहे.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ निर्णय(संक्षिप्त)

महाराष्ट्र गेमिंग धोरण 2025 जाहीर

  • महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण 2025 जाहीर. सन 2050 पर्यंतचे नियोजन. सुमारे 3 हजार 268 कोटी रुपयांचा आराखडा (उद्योग विभाग)
  • अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय मिळणार. अर्थसहाय्याच्या 5:45:50 या गुणोत्तरानुसार निवड (वस्त्रोद्योग विभाग)

विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता वाढवला

  • मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थींनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ. हजारो विद्यार्थ्यी- विद्यार्थिनींना दिलासा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

हेही वाचा - Maharashtra Rains: अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांची कंबर मोडली! ‘ओला दुष्काळ’ जाहीर करण्याची आमदारांची अजित पवारांकडे मागणी

    116 बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी 132 कोटी मंजूर

    • राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ. राज्यभरात 116 बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी, व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण 132 कोटी 48 लाखांचा खर्च. विविध ठिकाणी 79 नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव. (सहकार व पणन विभाग)
    • आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस २ वर्षे मुदतवाढ. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती ) व संग्रामपूर, (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता (सहकार व पणन विभाग)

    हेही वाचा - Today’s Gold Rate: सोन्याच्या दराची घौडदौड सुरूच, तुमच्या शहरात काय आहे आजचा भाव?

    • भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान 94 किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता. भुसंपादनासह अनुषंगिक 931 कोटी 15 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 
    • नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता. राज्यभरात 5 हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित करणार (ऊर्जा विभाग) 
    • राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा. राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार (नियोजन विभाग)

    हेही वाचा - MAHA TET 2025: महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी नोंदणी सुरु, असा करा अर्ज