जेएनएन, मुंबई. Ladki Bahin Yojana: 'लाडकी बहीण योजना' (Ladki Bahin Yojana e-KYC process) प्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ सुरुवातीला मोठ्या संख्येने महिलांना मिळाला. मात्र, निवडणुकीनंतर सुरू झालेल्या छाननी प्रक्रियेत अनेक महिलांना वगळण्यात आले. त्यानंतर आलेल्या सक्तीच्या ई-केवायसी टप्प्यामुळे लाखो महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले. ज्यामुळे राज्यभर महिलांमध्ये तीव्र नाराजीची लाट उसळली होती.

वाढती नाराजी आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अखेर महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रिया शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे योजनेतून वगळण्यात आलेल्या अनेक महिलांना पुन्हा लाभार्थी यादीत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लाभार्थ्यांची संख्या कशी घटली?

'लाडकी बहीण योजना' 28 जून 2024 रोजी मंत्रिमंडळाने मंजूर केली आहे. जुलै महिन्यापासून महिलांच्या खात्यात हप्ते जमा होण्यास सुरुवात झाली.योजनेसाठी सुरुवातीला तब्बल 2 कोटी 56 लाखांपर्यंत अर्जदारांची संख्या पोहोचली होती. छाननी प्रक्रिया नंतर काही महिन्यांत अपात्र ठरलेल्या महिलांना वगळण्यात आले. यात प्रामुख्याने चारचाकी वाहनधारक, केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या, शासकीय सेवेत असलेल्या तसेच एका कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त महिलांना वगळले गेले. या छाननीमुळे सहा महिन्यांत लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 1.80 कोटींपर्यंत घसरली

ई-केवायसीचा टप्पा!

सक्तीच्या करण्यात आलेल्या ई-केवायसी टप्प्यामुळे आधार पडताळणीतील त्रुटी, तांत्रिक अडचणी आणि बँक खात्यांच्या विसंगतीमुळे आणखी लाखो महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. ज्यामुळे महिलांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला.

    महिलांमध्ये नाराजी, सरकारची चिंता

    ई-केवायसी (E-KYC) प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी, आधार-बँक जोडणीतील त्रुटी आणि ऑनलाइन नोंदणीतील अडथळे यामुळे हजारो महिलांचे अर्ज थेट नाकारले गेले. अनेक जिल्ह्यांत महिलांनी तहसील कार्यालयांबाहेर आंदोलनही केले. महिलांच्या मतांवर मोठा प्रभाव असलेल्या या योजनेतील लाभ थांबल्याने आगामी निवडणुकांमध्ये या नाराजीचा थेट परिणाम मतपेट्यांवर होण्याची भीती सरकारला वाटू लागली होती.

    सरकारचा निर्णय! 

    हजारो महिलांना मिळणार दिलासा

    या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने मोठा निर्णय घेत वंचित महिलांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारने ई-केवायसी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल. ज्या लाभार्थ्यांचे खाते आणि आधार जोडणी तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे अयशस्वी झाली, त्यांना योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पुन्हा संधी दिली जाणार आहे.

    जिल्हास्तरीय समित्यांमार्फत प्रलंबित अर्जांचे पुनर्परीक्षण करण्याचे दिले आदेश

    शहरांमध्ये महानगरपालिका आणि ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित करून लाभार्थ्यांच्या समस्या सोडवले जात आहे.या शिथिलतेमुळे योजनेतून वगळण्यात आलेल्या हजारो महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे.