जेएनएन, मुंबई: मुंबईतील कबुतरखान्यांवरील बंदी तूर्तास (Dadar Kabutarkhana Issue) कायम ठेवली आहे. या संदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने कबुतरखाने बंद करण्याच्या आदेशाला राज्य सरकारने मान्यता दिली होती. परंतु काही संस्था आणि पक्षीप्रेमींनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पूर्वीच्या सुनावण्यांमध्ये मुंबई हायकोर्टाने कबूतरखाने बंद ठेवण्याचा आदेश कायम ठेवला होता आणि कबूतरांना खाऊ घालणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, या प्रकरणात एक तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे आदेशही दिले होते, जेणेकरून आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि पर्यायी उपायांचा अभ्यास होऊ शकेल.
हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशानंतरही काही ठिकाणी कबूतरांना खाऊ घालण्याचे प्रकार सुरूच राहिले, ज्यामुळे वातावरण तापले. या संदर्भातील वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. यावेळी सर्वोच्य न्यायालयाने हाय कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यानंतर आजच्या सुनावणीत हायकोर्टात राज्य सरकारने भूमिका मांडली, यावेळी न्यायालयाने बंदी कायम ठेवली आहे.
एक विशेष समिती नियुक्त करण्याचे आदेश
कबुतर खाना प्रकरणावरील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत, बीएमसीचे वकील आणि विशेष वरिष्ठ वकील रामचंद्र आपटे म्हणाले की, "सध्या कोणतेही वाद नाहीत. न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार, सार्वजनिक आरोग्य किंवा सार्वजनिक मालमत्तेला हानी पोहोचवणाऱ्या पद्धतीने अन्न देणे टाळावे. त्यानुसार, केलेल्या कारवाईविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेबाबत, न्यायालयाने म्हटले आहे की सध्या गोष्टी योग्यरित्या सुरू आहेत, परंतु काही निर्णय घ्यावे लागतील. आम्ही यावर अंतिम अधिकारी नसल्यामुळे, या प्रकरणाची तपासणी करण्यासाठी एक विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली आहे..."
Mumbai, Maharashtra: On the hearing of Bombay High court on Kabutar Khana issue, Advocate and Special Senior Counsel for BMC, Ramchandra Apte says, "Currently, there are no disputes. The court has directed that under municipal regulations, feeding in a manner that harms public… pic.twitter.com/GACVBTM8JZ
— IANS (@ians_india) August 13, 2025
याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले…
याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील हरीश जे. पंड्या म्हणाले की, "तात्पुरत्या आधारावर बीएमसीकडे खाद्य पुरवण्यासाठी अर्ज करण्याची परवानगी फीडरना देण्यात आली होती. दोन वेगवेगळ्या याचिकाकर्त्यांनी अर्ज सादर केले. वेळ मर्यादा निर्दिष्ट केलेली नव्हती. महानगरपालिकेच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांना एक अर्ज मिळाला आहे परंतु दुसरा नाही. त्यांनी बीएमसी वकिलांना उद्यापर्यंत या अर्जांच्या प्रती पुरवण्याची विनंती केली".
Mumbai, Maharashtra: On the hearing of Bombay High court on Kabutar Khana issue, Advocate Harish J. Pandya, representing the petitioner, says, "Permission had been given to the feeders to apply to the BMC for feeding on a temporary basis. Two different petitioners submitted… pic.twitter.com/nC9SwufYW2
— IANS (@ians_india) August 13, 2025