जेएनएन, मुंबई: महाराष्ट्र महायुती सरकारमध्ये विविध पक्षांनी जाहीर केलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांवर निधीच्या अभावामुळे 'गुंडाळले' जात आहे अशी टीका विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

एका पक्षाने योजना जाहीर करायची आणि दुसऱ्या पक्षाच्या अखत्यारीतील वित्त विभागाने निधीसाठी हात आखडता घेणे, यामुळे सरकारच्या अंतर्गत शीतयुद्धाचा फटका थेट जनतेला बसत असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

अशी आहे योजनाची स्थिती! 

निधीअभावी रखडलेल्या किंवा संकटात असलेल्या योजना

1. आनंदाचा शिधा योजना (Anandacha Shidha Yojana)

महायुती सरकारने 2022 मध्ये सुरू केलेल्या या योजनेमुळे गणेशोत्सव आणि दिवाळीसारख्या सणांदरम्यान गरीब कुटुंबांना 100 रुपयांत रवा, चणाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल असे फेस्टिवल किट  दिले जात होते.

    सद्यस्थितीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीच जाहीरपणे कबूल केले आहे की, 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेवर होणारा 40 ते 45 हजार कोटींचा मोठा खर्च आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना द्यावी लागणारी मदत यामुळे राज्याचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.

    परिणामत:निधीअभावी यंदा (2025) गणेशोत्सवानंतर दिवाळीतही 'आनंदाचा शिधा' योजना राबवता येणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत. यामुळे सुमारे 2 कोटी गरीब कुटुंबांच्या सणासुदीच्या उत्साहावर विरजण पडले आहे.

    2. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 

    राज्यातील 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देशातील तीर्थक्षेत्रांचे मोफत दर्शन घडवण्याची ही योजना आहे.

    सद्यस्थितीला या योजनेचा शासन निर्णय जुलै 2024 मध्ये जारी झाला. यानुसार पात्र व्यक्तीला 30 हजार रुपयांपर्यंतचा प्रवास, भोजन आणि निवास खर्च दिला जाणार आहे.

    संकट- निधीअभावी ही योजना प्रत्यक्षात बंद करण्यात आल्याच्या चर्चा आहेत. जुलै 2024 मध्ये योजनेचा जीआर निघाला असल्याने, योजनेची अंमलबजावणी व निधी वितरण कशा पद्धतीने सुरू आहे किंवा स्थगित झाले आहे, याबाबत सरकारकडून कुठलीही माहिती देण्यात आली नाही.

    3. मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान-

    शाळांमध्ये स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करून भौतिक सुविधा वाढवण्यासाठी आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हे अभियान नोव्हेंबर 2023 मध्ये सुरू करण्यात आले.

    सद्यस्थितीला हे अभियान प्रत्यक्षात राबवले गेले असून, 1 जानेवारी 2024 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत शाळांचे मूल्यांकन करण्यात आले. अनेक जिल्ह्यांतील शाळांनी यात सहभाग घेऊन पारितोषिकेही जिंकली आहेत.

    दरम्यान ही योजना गुंडाळल्याबद्दल सध्या तरी अधिकृत माहिती नाही, मात्र इतर योजनांच्या निधीतील अडचणींमुळे या स्पर्धेत विजयी शाळांना बक्षीस वितरण किंवा पुढील टप्प्यातील निधी मिळण्यास उशीर झाल्यास या योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

    सरकारमधील अंतर्गत वादाचा परिणाम

    महायुती सरकार 'तीन पक्षांचे' असल्याने आणि प्रत्येक पक्षाच्या नेत्याने मोठ्या घोषणा केल्याने, निधीच्या वाटपावरून अंतर्गत वाद सुरू असल्याचे चित्र आहे.

    मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'आनंदाचा शिधा' सारख्या योजना सुरू केल्या, तर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अखत्यारीतील वित्त विभाग राज्याच्या तिजोरीच्या तुटीमुळे खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

    यामुळे, शिंदे गटाने जनतेला दिलासा देण्यासाठी सुरू केलेल्या योजना, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस - अजित पवार गट वित्त विभागाच्या आर्थिक धोरणामुळे अडचणीत येत असल्याचे चित्र आहे.