मुंबई. Mumbai High Court : मुंबईत बांधले जाणारे नवीन मुंबई उच्च न्यायालय संकुल हे फालतू खर्च नसून ते न्यायाचे मंदिर असले पाहिजे, ते सात तारांकित हॉटेल नसावे, असे भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) भूषण गवई यांनी बुधवारी एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले.
वांद्रे (पूर्व) येथील संकुलाची पायाभरणी केल्यानंतर ते एका सभेला संबोधित करत होते. नवीन इमारत कोणत्याही शाही रचनेचे चित्रण नसावी तर ती संविधानात नमूद केलेल्या लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत असावी यावर सरन्यायाधीशांनी भर दिला.
मुख्य न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “ही इमारत फक्त भिंती आणि छतांनी बनलेली नसून ती लोकशाहीवरील जनतेच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. येथे प्रत्येक नागरिकाला न्यायप्रवेश सुलभ व्हावा, हा उद्देश आहे.”
नवीन संकुल आधुनिक, हरित आणि पर्यावरणपूरक वास्तुकलेच्या धर्तीवर उभारले जात आहे. नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिक येथील न्यायालयीन संकुलांचाही उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पांमुळे न्यायप्रक्रिया अधिक पारदर्शक व गतिमान बनेल असे ही गवई यांनी सांगितले.
अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी सूचना
आपल्या भाषणादरम्यान, सरन्यायाधीशांनी नवीन संकुलावर कोणताही वाया घालवता कामा नये असे सुचवले आणि सांगितले की न्यायाधीश आता सरंजामी राहिलेले नाहीत कारण त्यांची नियुक्ती सामान्य नागरिकांची सेवा करण्यासाठी केली जाते.
भारताचे सरन्यायाधीश म्हणाले की त्यांनी काही वर्तमानपत्रांमध्ये वाचले आहे की नवीन इमारत खूपच खर्चाची आहे. त्यात दोन न्यायाधीशांना लिफ्ट शेअर करण्याची तरतूद आहे. ते म्हणाले की न्यायाधीश आता सरंजामशाही राहिलेले नाहीत. न्यायाधीश उच्च न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे असू शकतात.
याचिकाकर्त्यांच्या गरजा देखील विचारात घेतल्या पाहिजेत.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, न्यायालयाच्या इमारतींचे नियोजन करताना, आम्ही न्यायाधीशांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करतो, परंतु आपण हे विसरू नये की आम्ही नागरिकांच्या म्हणजेच पक्षकारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अस्तित्वात आहोत. सरन्यायाधीश म्हणाले की, ही इमारत न्यायाचे मंदिर असावी, सात तारांकित हॉटेल नाही.
हे ही वाचा -Video: निवडणूक जाहीर होताच राज ठाकरेंची आली पहिली प्रतिक्रिया, '100 टक्के खात्री पटली की निवडणूक आयोग…'
मुख्य न्यायाधीश गवई या महिन्यात निवृत्त होत आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, 14 मे 2025 रोजी पदभार स्वीकारणारे सरन्यायाधीश म्हणाले की, 24 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायिक पद सोडण्यापूर्वी ही त्यांची महाराष्ट्रातील शेवटची भेट होती आणि ते त्यांच्या गृह राज्यातील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांबद्दल समाधानी आहेत.
ते म्हणाले, "सुरुवातीला मी या कार्यक्रमाचा भाग होण्यास संकोच करत होतो. पण आता मला कृतज्ञतेची भावना वाटते की, एकेकाळी मुंबई उच्च न्यायालयात आपले कर्तव्य बजावणारा न्यायाधीश म्हणून, मी संपूर्ण देशातील सर्वोत्तम न्यायालयाच्या इमारतीची पायाभरणी करून माझा कार्यकाळ संपवत आहे. समाजाला न्याय देण्यासाठी न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाने संविधानाच्या चौकटीत राहून काम केले पाहिजे."
या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही संबोधित केले. त्यांनी घोषणा केली की, ही नवीन इमारत 1862 पासून देशाच्या इतिहासातील अनेक महत्त्वाचे क्षण आणि टप्पे साक्षीदार असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान ऐतिहासिक संरचनेला पूरक ठरेल.
वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालय संकुल हे देशातील सर्वात स्मार्ट आणि AI-सक्षम (‘AI-enabled’) न्यायालयीन इमारत असेल. न्यायालयीन प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अधिक कार्यक्षम बनविण्याचा हा उपक्रम देशासाठी आदर्श ठरेल.”
मुख्यमंत्र्यांनी दक्षिण मुंबईतील जुनी उच्च न्यायालयाची इमारत ₹16,000 खर्चून पूर्ण झाली, ज्यामुळे वाटप केलेल्या निधीतून ₹300 बचत झाली, याकडे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, त्यांनी प्रकल्पात सहभागी असलेले प्रसिद्ध वास्तुविशारद हाफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांना विनंती केली की त्यांनी नवीन इमारतीची भव्यता लोकशाहीवादी राहील, साम्राज्यवादी नाही हे पाहावे.