जेएनएन, मुंबई. Ethanol Production in Gondia: महाराष्ट्राने 121 कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. इथेनॉल उत्पादनसाठी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये प्रति लिटर 1.50 रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्र सरकारने नक्सलग्रस्त भागात इथेनॉल उत्पादनसाठी 2.50 रुपये प्रति लिटर प्रोत्साहन अनुदान लागू करावे अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे आमदार परिणय फुके यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांला मोठा फायदा होईल
गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यांत सर्वात जास्त इथेनॉल उत्पादनासाठी लागणार कच्चा माल उपलब्ध आहे. यामुळे गोंदिया-भंडारा जिल्हासाठी इथेनॉल उत्पादनात 2.50 रुपये प्रति लिटर प्रोत्साहन दिल्यास शेतकऱ्यांला मोठा फायदा होईल. नक्षलग्रस्त भागात औद्योगिक गुंतवणूक, सिंचन, ग्रीन एनर्जी, पायाभूत सुविधा, आणि रोजगारनिर्मिती करून भागाचा विकास करण्याची मागणी फुके यांनी केली.
नक्षलग्रस्त भागाचा बहुआयामी विकासासाठी
राज्य सरकारने स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने 15.72 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी करार केले आहेत, ज्यामुळे राज्यात 15 लाखांहून अधिक रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे. मात्र नक्षलग्रस्त भागाचा बहुआयामी विकासासाठी रोजगारची संधी मोठी भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्याला मिळाली पाहिजे अशी मागणी फुके यांनी केली आहे.
अन्यथा भूखंड परत घेऊन नवीन उद्योजकांना देण्यात यावे
राज्यातील औद्योगिक प्रगतीस गती देण्यासाठी MIDC मार्फत 3500 एकर जमीन वितरित करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, काही भागांत 30-40% उद्योगच आले असून, उर्वरित भूखंड वापराविना पडून आहेत. अशा उद्योगांसाठी ठराविक कालमर्यादा देऊन उद्योग सुरू करणे बंधनकारक करावे, अन्यथा भूखंड परत घेऊन नवीन उद्योजकांना देण्यात यावे अशी मागणी ही फुके यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना 2100 रुपयांचा हप्ता देण्याबाबत अदिती तटकरेंची विधानसभेत माहिती
विदर्भातील औद्योगिक प्रकल्पांचा विकास
औद्योगिक विस्ताराच्या दृष्टीने गडचिरोली जिल्ह्यातील लोह व धातू उद्योगाला चालना देण्यासाठी 10,000 एकर जमीन अधिसूचित करण्याचा शासनाचा निर्णय योग्य आहे. तसेच, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यांत MIDC विस्ताराची आवश्यकता आहे ज्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला गती मिळणार आहे.