जेएनएन, मुंबई: मुंबईतील खराब होत असलेली हवेच्या गुणवत्तेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) स्वतःहून (सुमोटो) याचिका दाखल करून घेतली आहे. शहरातील वाढत्या हवा प्रदूषणाबाबत प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यासह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) सचिवांना आजच्या सुनावणीला प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहेत.
प्रशासन दुर्लक्ष कसे करू शकते?
उच्च न्यायालयाने खराब हवेच्या गुणवत्तेसंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून दाखवण्यात आलेल्या निष्क्रियतेवर कठोर शब्दांत टीका केली. “मुंबईसारख्या महानगरात नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित असलेल्या प्रश्नाकडे प्रशासन दुर्लक्ष कसे करू शकते?” असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.
प्रदूषण रोखण्यात अपयश
न्यायालयाने नमूद केले की, बांधकाम धूळ, वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन, रस्त्यांवरील माती, तसेच औद्योगिक प्रदूषण यावर नियंत्रण ठेवण्यात यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. अनेक दिवसांपासून मुंबईतील AQI (एअर क्वालिटी इंडेक्स) धोकादायक पातळीच्या जवळ जात असल्याचे निदर्शनास आले असून, तरीही प्रभावी उपाययोजना दिसून येत नाहीत, अशी स्पष्ट टिप्पणी न्यायालयाने केली.
आयुक्त आणि MPCB सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश
या गंभीर परिस्थितीची थेट माहिती घेण्यासाठी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने, न्यायालयाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सचिवांना सुनावणीदरम्यान न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. हवेचं प्रदूषण कमी करण्यासाठी आतापर्यंत कोणती पावलं उचलली, भविष्यातील कृती आराखडा काय आहे, याबाबत सविस्तर खुलासा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, हवा प्रदूषण हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नसून तो नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी आणि आरोग्याशी निगडित आहे. लहान मुलं, वृद्ध आणि श्वसनविकार असलेल्या रुग्णांवर याचा गंभीर परिणाम होत असल्याने, प्रशासनाने तातडीने कठोर पावलं उचलणं आवश्यक आहे, असं न्यायालयाने ठणकावून सांगितलं.
आजची सुनावणी महत्त्वाची
या प्रकरणातील आजची सुनावणीत प्रशासनाकडून सादर होणाऱ्या अहवालाकडे लक्ष लागलं आहे. उच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे मुंबईतील हवा प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी प्रशासनावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
