नवी दिल्ली. नेपाळमध्ये सुशीला कार्की यांचे नाव हंंगामी पंतप्रधान पदासाठी चर्चेत असतानाच आता एक नवीन घडामोड समोर आली आहे. आता बातमी अशी आहे की वीज संकट सोडवणारे अभियंता कुल मान घिसिंग यांना अंतरिम सरकारची सुत्रे सोपवली जाऊ शकतात. आंदोलकांनी त्यांना 'देशभक्त आणि सर्वांचे आवडते' असे म्हणत त्यांची निवड केली आहे.
गुरुवारी दुपारी झेन-जी आंदोलनकर्त्यांनी एका संक्षिप्त निवेदनात म्हटले आहे की, सहा तास चाललेल्या व्हर्च्युअल बैठकीत काठमांडूचे महापौर बालेंद्र 'बालेन' शाह आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्या नावांवरही विचार करण्यात आला होता. परंतु घिसिंग यांचे नाव समोर येणे अनेकांना आश्चर्यचकित करणारे आहे.
आंदोलनकर्त्यांमध्ये मतभेद, बालेन यांनी प्रस्ताव फेटाळला
एनडीटीव्हीने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, आंदोलकांनी यापूर्वी काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांना अंतरिम सरकारचे नेतृत्व करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. बालेन हे त्यांच्या रॅपर प्रतिमेमुळे आणि तरुणांमध्ये लोकप्रियतेमुळे 'झेन जी' यांच्या जवळचे मानले जातात.
त्यांनी सोशल मीडियावर शांततेचे आवाहनही केले. परंतु बालेन यांनी जबाबदारी घेण्यास नकार दिला, त्यानंतर निदर्शकांमध्ये मतभेद झाल्याच्या बातम्याही समोर आल्या.
यानंतर माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांचे नाव पुढे आले. परंतु काही विरोधकांनी त्यांचे वय (७३ वर्षे) आणि संविधानाचा हवाला देत विरोध केला. त्यांनी म्हटले की संविधान माजी न्यायाधीशांना पंतप्रधान होण्यापासून रोखते. या वादामुळे कुल मान घिसिंग यांचे नाव आणखी बळकट झाले आहे.
केएम घिसिंग यांना वीज संकटाचा 'मसिहा' म्हटले जाते-
कुल मान घिसिंग हे नेपाळमधील एक सुप्रसिद्ध नाव आहे. नेपाळ वीज प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी देशातील वीज संकट संपवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
त्यांची कार्यक्षमता आणि देशभक्ती यामुळे ते जनतेत प्रिय झाले आहेत. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईत नवीन ऊर्जा निर्माण करू शकणारा असा एक व्यक्ती म्हणून निदर्शक त्यांना पाहतात.
घिसिंग यांची निवड देखील महत्त्वाची आहे कारण ते राजकारणातील जुन्या चेहऱ्यांपेक्षा वेगळे आहेत. त्यांची प्रतिमा तांत्रिक तज्ञ आणि समस्या सोडवणाऱ्या व्यक्तीची आहे.