नवी दिल्ली. GST Council च्या बैठकीपूर्वी अनेक प्रकारच्या बदलांचे अंदाज लावले जात आहेत, यामध्ये GST लागू करण्याच्या पद्धतींना पूर्णपणे बदलले जाऊ शकते. 7 ऑक्टोबरला जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत (GST Council 7 October) जर प्रस्ताव स्वीकारला गेला तर कर अधिकाऱ्यांकडून अटकेचा अधिकार हिरावून घेतला जाईल. जर कोणत्याही प्रकरणात अटक आवश्यक आहे तर यासाठी न्यायालयाचा आदेश आवश्यक असेल.
कौन्सिल बैठकीपूर्वी सर्व प्रकारच्या तर्कांमधे अटकेशी जोडलेल्या प्रकरणांना घेऊन CA जय जवेरी यांनी जागरण बिजनेसला मनोरंजक गोष्टी सांगितल्या आहेत, ज्याने सप्लायर्स आणि ट्रेडर्सच्या प्रश्नांना स्पष्ट केले आहे, चला 5 मुख्य प्रश्नांमध्ये समजून घेऊया.
Q1: जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या अटकेच्या शक्तींना मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. याने लहान व्यवसाय आणि MSMEs ना काय दिलासा मिळेल?
उत्तर: या फ्रेमवर्कअंतर्गत, जाणूनबुजून फसवणुकीच्या प्रकरणांना GST कायद्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत अभियोजित (Prosecuted) केले जाऊ शकते. व्यावहारिकदृष्ट्या, वेगवेगळी मते, वर्गीकरण, मूल्यमापन किंवा GST तरतुदींच्या व्याख्येशी जोडलेले नियमित कर विवाद वैयक्तिक स्वातंत्र्याला प्रभावित करणाऱ्या प्रकरणांमध्ये बदलण्याची शक्यता कमी होईल.
हा प्रस्ताव मानतो की अनेक प्रकरणांमध्ये विवादांकडे अटकेचे समर्थन करण्यासाठी पुरेसे पुरावे नसतात, म्हणून अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारी उपायांची आवश्यकता नसू शकते. जर लागू केला गेला, तर हा सुधार प्रामुख्याने महसूल-अंमलबजावणी (Revenue Enforcement) दृष्टिकोनातून अधिक न्यायालयीनदृष्ट्या महत्त्वाचा बदल असेल, ज्यामध्ये अधिक तपास आणि न्यायालयीन देखरेखीची आवश्यकता असेल. महत्त्वाच्या रूपात, लहान व्यवसाय आणि MSME मालकांसाठी हा प्रस्ताव व्यवसायाचे सातत्य आणि वैयक्तिक प्रतिष्ठेच्या सुरक्षेत मदत करेल, जी अन्यथा अटकेमुळे प्रभावित होते.
Q2: सप्लायर्सच्या चुकीचा फटका विशेषतः इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या प्रकरणांमध्ये प्रामाणिक खरेदीदारांना सहन करावा लागतो. सप्लायर्सच्या नॉन कंप्लायन्सविरुद्ध MSMEs ना अधिक सुरक्षा मिळेल?
उत्तर: प्रस्तावित सेफ हार्बर फ्रेमवर्क त्या वास्तविक प्राप्तकर्त्यांना बरीच अधिक सुरक्षा मिळण्याची अपेक्षा आहे ज्यांनी कंप्लायन्स फॉलो करत काम केले आहे आणि सर्व योग्य काळजी आवश्यकतांचे पालन केले आहे. तथापि, व्यवसायांनी सेफ हार्बर तरतुदींचे अंतिम रूप, कागदपत्रांच्या आवश्यकता, पडताळणी/काळजी मानके आणि अपवादांवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे, जे 57 व्या कौन्सिल बैठकीनंतर औपचारिक रूपात लागू झाल्यावर निर्धारित केले जाऊ शकतात.
Q3: नोटीस, दंड आणि तपासाशी संबंधित GST प्रक्रियांना सोपे बनवण्यावर चर्चा वाढत आहे. काय हे प्रस्तावित सुधार लहान व्यवसायांसाठी अनुपालन खर्च कमी करण्यात, CA आणि टॅक्स कन्सल्टंट्सवर त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यात मदत करतील?
उत्तर: 57 वी जीएसटी कौन्सिल बैठक व्यापक रूपात जीएसटी 2.0 प्रक्रिया सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचा उद्देश अधिक स्टँडर्डायझेशन, ऑटोमेटेड आणि रिस्क पॅरामीटरमधील बदलांच्या माध्यमातून खटलेबाजी कमी करणे हा आहे. जर लागू केले गेले, तर हे उपाय करदात्यांचे नियमित निवारण, प्रक्रियात्मक कंप्लायन्स आणि अनावश्यक खटलेबाजीवर खर्च होणारा वेळ आणि संसाधनांना बरेच कमी करू शकतात.
तथापि, लाभाची मर्यादा या गोष्टीवर अवलंबून असेल की सुधार कसे लागू केले जातात आणि काय GST सिस्टम प्रामुख्याने ऑटोमेटेड विसंगती आणि जोखीम मानकांच्या आधारावर नोटीस जारी करणे सुरू ठेवते. जिथे सिस्टम-संचालित नोटीस जारी होत राहतील, तिथे व्यवसायांना विभागाच्या प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी आणि खटलेबाजी हाताळण्यासाठी अजूनही प्रोफेशनल हेल्पची गरज पडू शकते, जी सर्व करदात्यांसाठी वेगवेगळी असू शकते.
Q4: जीएसटी रिफंड आणि नोंदणी प्रक्रिया वेगात करण्याचा प्रस्ताव आहे. लहान व्यवसाय किंवा निर्यातक साठी अशा सुधारणांचा सर्वात मोठा लाभ काय असेल?
उत्तर: GST नोंदणीच्या संदर्भात, 57व्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीकडून एक महत्त्वाची अपेक्षा आहे की सर्व क्षेत्रांमध्ये अधिक समान आणि मानकीकृत नोंदणी आराखडा सादर केला जावा. स्ट्रीमलाईन आणि स्टँडर्डायझेशन नोंदणी प्रक्रिया व्यवसायांसाठी जीएसटी नोंदणीमध्ये अधिक स्पष्टता आणि अंदाज क्षमता आणेल.
जर हा फ्रेमवर्क लागू केला गेला, तर असे सुधार नोंदणीच्या वेळेच्या सीमेला बरेच कमी करू शकतात, कागदपत्रांचे ओझे कमी करू शकतात आणि वास्तविक अर्जदारांसाठी प्रशासकीय अडचणी कमी करू शकतात. याने व्यावसायिक आणि MSMEs नोंदणी मंजुरीसाठी मोठ्या वेळेपर्यंत वाट पाहण्याऐवजी खूप लवकर व्यवसाय सुरू करू शकतील. जलद नोंदणी ट्रेडर्स ऑनबोर्डिंग, सहज कर कंप्लायन्स आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटपर्यंत त्वरित पोहोचलाही सोपे बनवेल, ज्याने व्यवसाय करण्यात सुलभता वाढेल.
रिफंडच्या प्रकरणात, 57 व्या जीएसटी कौन्सिल बैठकीचा एक खास महत्त्वाचा मुद्दा उलटी ड्युटी रचना (IDS) अंतर्गत सेवांवर जमा झालेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा (ITC) आहे. आतापर्यंत वस्तू आणि सेवांच्या ITC मध्ये फरक मानला जात होता, ज्याने रिफंड मिळवण्यात अडचण येत होती. कौन्सिल या फरकाला हटवण्यावर फोकस करत आहे. म्हणून उलटी ड्युटी रचनेने प्रभावित व्यापाऱ्यांनी, विशेषतः सेवेशी जोडलेल्या सेक्टरने या बैठकीच्या निकालावर लक्ष ठेवले पाहिजे. जर कोणतीही सूट मिळते तर अडकलेले क्रेडिट निघू शकते, रोख रकमेची स्थिती सुधारू शकते आणि कामकाजासाठी पैशांची टंचाई कमी होऊ शकते.
Q5: जर हे सर्व सुधार लागू होतात, तर पुढच्या 2-3 वर्षांत लहान व्यवसाय आणि MSMEs क्षेत्रासाठी GST व्यवस्थेत सर्वात मोठा बदल तुम्ही काय पाहता?
उत्तर: एकूण मिळून, सर्वात मोठा परिणाम कोणत्याही एका बदलाचा नाही, तर GST च्या संपूर्ण दृष्टिकोनात मोठा बदल असू शकतो. कडकपणाच्या आधी सुविधेच्या बाजूने, याने जीएसटी व्यवस्था जास्त स्पष्ट आणि अंदाज लावण्याजोगी बनेल, कोर्ट-कचेरी आणि नियमांचा त्रास कमी होईल, व्यापाऱ्यांचा पैसा सहजतेने मार्केटमध्ये रन करेल आणि पुढच्या 2-3 वर्षांत MSMEs साठी वातावरण जास्त सोपे आणि अनुकूल बनेल.
तथापि, लहान व्यवसाय आणि एमएसएमईसाठी सर्वात महत्त्वाचा बदल वास्तविक इनपुट टॅक्स क्रेडिट विवादांपासून अटकेच्या परिणामांना वेगळे करणे आणि त्या चांगल्या हेतू असलेल्या सप्लायर्ससाठी सुरक्षेचे उपाय सादर करणे असू शकतो जिथे सप्लायर्सने कराचा भरणा केलेला नाही.
