नवी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सांगितले की वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) सुधारणांचा पुढचा टप्पा व्यापाऱ्यांसाठी अनुपालन आणखी सोपे बनवेल तसेच परतावा (रिफंड) प्रक्रियेला अधिक सोपे आणि वेगवान करेल. त्यांनी सांगितले की याने उद्योग जगताचा विश्वास वाढेल, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि 'विकसित भारत'च्या ध्येयाला मजबूत आधार मिळेल.
पंतप्रधानांनी ही गोष्ट अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या त्या लेखाचा उल्लेख करत सांगितली, ज्यामध्ये त्यांनी पुढच्या टप्प्यातील जीएसटी सुधारणांची रूपरेषा मांडली आहे. पीएम मोदी यांनी सांगितले की नव्या पिढीच्या जीएसटी सुधारणा कर प्रणालीला अधिक सोपी, पारदर्शक आणि अंदाज लावण्यायोग्य बनवत आहेत, ज्याने व्यवसाय आणि कुटुंबे दोघांनाही लाभ मिळत आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर सांगितले की नेक्स्ट-जेन जीएसटी करदात्यांना दिलासा देण्याचे आणि अर्थव्यवस्थेला गती प्रदान करण्याचे, दोन्ही ध्येये एकाच वेळी साध्य करत आहे. त्यांनी सांगितले की आगामी सुधारणांचा मुख्य भर नोंदणी (रजिस्ट्रेशन), रिटर्न फाइलिंग, परतावा (रिफंड), विवाद निवारण आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) च्या प्रक्रियांना सोपे बनवण्यावर असेल.
जीएसटी परिषदेच्या ७ ऑक्टोबरला होणाऱ्या बैठकीपूर्वी सीतारमण यांनी आपल्या लेखात सांगितले की प्रस्तावित प्रक्रिया सुधारणांचा उद्देश करदात्यांच्या अनुपालनात लागणारा वेळ आणि खर्च कमी करणे हा आहे. सरकारला हवे आहे की व्यापारी वर्गाला कमी कागदपत्रांचे काम आणि अधिक सुविधा मिळावी.
अर्थमंत्र्यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या दर सुसूत्रीकरण (रेशनलायझेशन) प्रक्रियेनंतर जीएसटी संकलन आणि करपात्र पुरवठ्याच्या कामगिरीचाही उल्लेख केला. सरकारचे मानणे आहे की जीएसटीने महसूल संकलनाला मजबूत करण्यासोबतच आर्थिक हालचालींना प्रोत्साहन देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
दरम्यान, आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत एका महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यावरही चर्चा होऊ शकते. सूत्रांच्या मते, परिषद या गोष्टीवर विचार करू शकते की जीएसटी कायद्यात असलेले ते कलम हटवले जावे की नाही, ज्याअंतर्गत तपासादरम्यान कर अधिकाऱ्यांना करदात्यांच्या अटकेचा अधिकार प्राप्त आहे.
हा सल्ला जीएसटी परिषदेच्या लॉ कमिटीद्वारे जीएसटी कायद्यांच्या गुन्हेगारीमुक्तीच्या (डिक्रिमिनायझेशन) व्यापक प्रस्तावांचा भाग म्हणून दिला गेला आहे. समितीचे मानणे आहे की अनेक प्रकरणांमध्ये कर भरण्यात होणारी चूक जाणूनबुजून नसते आणि अशा प्रकरणांमध्ये अटकेसारख्या कठोर पावलांची आवश्यकता नसू शकते.
सध्याच्या व्यवस्थेअंतर्गत सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 69 च्या अंतर्गत आयुक्तांना हा अधिकार आहे की जर त्यांचा विश्वास असेल की एखाद्या व्यक्तीने कलम 132 अंतर्गत गंभीर गुन्हा केला आहे, तर ते अटकेची परवानगी देऊ शकतात.
तथापि, प्रस्तावित विचार असा आहे की बनावट चलनाची पावती (फेक इनव्हॉइस), बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि बनावट परतावा दाव्यांसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये कारवाई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) सह सामान्य गुन्हेगारी कायद्यांअंतर्गत केली जाऊ शकते. याने प्रामाणिक करदात्यांसाठी व्यवसायाचे वातावरण अधिक सहज बनू शकते.
जीएसटी परिषदेच्या लॉ कमिटीमध्ये केंद्र आणि राज्यांचे अधिकारी समाविष्ट असतात. ही समिती जीएसटी कायद्यांची कायदेशीर पुनरावलोकन करून परिषदेला आवश्यक सुधारणा आणि स्पष्टीकरणांची शिफारस करते.
