नवी दिल्ली. जीएसटीशी जोडलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी आणि कंपन्यांसाठी येणाऱ्या काळात नियमांमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. 7 ऑक्टोबरला जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत (GST Council Meeting 2026) करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी, इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चे नियम सोपे करण्यासाठी आणि जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या अटकेच्या शक्तींमध्ये बदलासह 12 मोठ्या प्रस्तावांवर विचार होऊ शकतो. तथापि, हे बदल प्रस्तावित आहेत आणि अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिलच्या मंजुरीनंतरच होईल.
बैठकीत कोण-कोणते 12 बदल होऊ शकतात, याबद्दल दिल्लीचे सीए सिद्धार्थ केजरीवाल यांनी एक-एक डिटेल सांगितली आहे.
1. GST अधिकाऱ्यांच्या अटकेच्या शक्तीवर बंदी -
जीएसटी अधिकाऱ्यांची अरेस्ट पॉवर संपवण्याचा प्रस्ताव आहे. कोणत्याही अटकेसाठी न्यायालयीन परवानगीची गरज पडू शकते. याने व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
2. प्रॉसिक्यूशनची मर्यादा ₹1 कोटीवरून ₹5 कोटी
कर चोरीच्या प्रकरणांमध्ये खटल्याची (Prosecution) मर्यादा ₹1 कोटीवरून वाढवून ₹5 कोटी केली जाऊ शकते. म्हणजेच लहान स्तराच्या प्रकरणांमध्ये थेट गुन्हेगारी कारवाईचा दबाव कमी होऊ शकतो.
3. प्लांट आणि मशिनरीवर ITC रिफंड-
प्लांट, मशिनरी आणि इनपुट सर्व्हिसेसशी जोडलेल्या ITC रिफंडला दिलासा मिळू शकतो. प्रस्तावानुसार रिफंड 5 वर्षांत मासिक हप्त्यांमध्ये दिला जाऊ शकतो.
4. ITC चा विस्तार वाढू शकतो -
कर्मचारी विमा, वाहने, टेलिकॉम टॉवर आणि पाईपलाईनसारख्या खर्चांवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ची परवानगी वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
5. फॅक्टरीच्या बाहेर लागलेल्या टॉवर-पाईपलाईनवरही ITC
जर टेलिकॉम टॉवर किंवा पाईपलाईन फॅक्टरी परिसराच्या बाहेर लागलेली असेल, तरीही काही परिस्थितींमध्ये त्यावर ITC उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे.
6. एक्सपायर्ड आणि नष्ट झालेल्या सामानावर ITC-
FMCG आणि फार्मा कंपन्यांना एक्सपायर किंवा नष्ट झालेल्या उत्पादनांवरही ITC चा लाभ मिळण्याचा रस्ता बनवला जाऊ शकतो.
7. सप्लायरच्या चुकीचे ओझे खरेदीदारावर नाही -
जर खरेदीदाराने नियमांनुसार खरेदी केली आहे, तर सप्लायरच्या डिफॉल्टनंतरही genuine buyer चा ITC कायम राहू शकतो. रिकव्हरी डिफॉल्ट करणाऱ्या सप्लायरकडून केली जाऊ शकते.
8. ₹10,000 पेक्षा कमीच्या प्रकरणांमध्ये SCN नाही -
10,000 रुपयांपेक्षा कमी रक्कमेच्या प्रकरणांमध्ये कारण दाखवा नोटीस (SCN) जारी न करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये प्रलंबित प्रकरणेही समाविष्ट असू शकतात.
9. लहान व्यापाऱ्यांसाठी सोपे रिटर्न -
जे लहान व्यापारी फक्त ग्राहकांना सामान विकतात, त्यांना त्रैमासिक कर भरणा आणि वार्षिक रिटर्नची सुविधा मिळू शकते.
10. परदेशी शाखेच्या माध्यमातून विक्रीला एक्सपोर्ट मानले जाऊ शकते-
भारतीय कंपन्यांच्या परदेशी शाखांच्या माध्यमातून विकल्या गेलेल्या सामानाला काही परिस्थितींमध्ये एक्सपोर्टचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव आहे.
11. परदेशी ग्राहकांसाठी भारतात केलेले काम -
भारतात परदेशी ग्राहकांच्या सामानावर केलेले कामही काही अटींसह एक्सपोर्टच्या कॅटेगरीमध्ये येऊ शकते.
12. 90% रिफंड रक्कम आधी मिळू शकते -
रिफंड क्लेममध्ये 90% रक्कम ॲडव्हान्स जारी करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी रिस्क-बेस्ड तपासाची व्यवस्था होऊ शकते.
सीए सिद्धार्थ केजरीवाल यांचे मानणे आहे की प्रस्तावित GST 2.0 सुधारणांचा फोकस व्यापाऱ्यांसाठी अनुपालन सोपे करण्यावर, ITC शी जोडलेल्या अडचणी घटवण्यावर आणि कर विवादांमध्ये अनावश्यक कारवाई कमी करण्यावर दिसतो. तथापि अंतिम नियम कौन्सिलच्या निर्णयानंतर आणि अधिसूचनेनंतरच स्पष्ट होतील.
