नवी दिल्ली: PF withdrawal rules कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) त्यांच्या 7 कोटींहून अधिक सदस्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता, EPFO सदस्यांना गरज पडल्यास त्यांच्या PF खात्यातून 100% रक्कम काढता येईल 100% PF withdrawal). सरकारने हे पाऊल लोकांचे जीवन सोपे करण्याच्या दिशेने एक मोठी सुधारणा म्हणून वर्णन केले आहे. कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. आता, शिक्षण, लग्न, आजारपण किंवा घर यासारख्या गरजांसाठी पैसे काढणे सोपे आणि त्रासमुक्त झाले आहे. या बदलामुळे कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सुविधा दोन्ही वाढतील.
हे ही वाचा - EPFO देणार आहे 21000 रुपयांचा रोख पुरस्कार, तुमच्याकडे 10 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत; केवळ इतकंच करायचंय काम
13 नियम फक्त 3 श्रेणींमध्ये एकत्रित करण्यात आले -
सोमवारी झालेल्या बैठकीत, कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (सीबीटी) अनेक प्रमुख निर्णयांना मान्यता दिली. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ईपीएफमधून अंशतः पैसे काढण्याचे नियम पूर्णपणे सोपे आणि लवचिक करण्यात आले आहेत. पूर्वी, १३ वेगळे आणि गुंतागुंतीचे नियम होते, जे आता तीन श्रेणींमध्ये एकत्रित केले आहेत:
1. आजारपण, शिक्षण आणि लग्न यासारख्या आवश्यक गरजा
2. घरांच्या गरजा
3. विशेष परिस्थिती.
अंशतः पैसे काढण्याची मुदत 12 महिन्यांपर्यंत कमी केली.
कर्मचारी आता त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रकमेपैकी 100% रक्कम काढू शकतील, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता दोन्ही भागांचा समावेश असेल. शिक्षणासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा 10 पट आणि लग्नासाठी 5 पट करण्यात आली आहे. पूर्वी, फक्त तीन वेळा पैसे काढण्याची परवानगी होती. पूर्वी, कोणत्याही आंशिक पैसे काढण्यासाठी किमान पाच वर्षांची सेवा आवश्यक होती, परंतु आता ती फक्त 12 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
25% रक्कम "मिनिमम बॅलेन्स" म्हणून राहील.
पूर्वी, "विशेष परिस्थितीत" सदस्यांना कारण देणे आवश्यक होते—जसे की नैसर्गिक आपत्ती, साथीचा रोग, बेरोजगारी किंवा लॉकडाऊन. यामुळे अनेक दावे नाकारले जात होते. आता, या श्रेणीतील पैसे काढणे कोणतेही कारण न देता करता येते. EPFO ने असेही ठरवले आहे की 25% निधी नेहमीच सदस्याच्या खात्यात "किमान शिल्लक" म्हणून राहील, ज्यामुळे त्यांना 8.25% व्याज आणि चक्रवाढीचा फायदा मिळू शकेल. याचा अर्थ असा की त्यांना गरज पडल्यास निधी काढण्याचे स्वातंत्र्य राहील, तसेच त्यांच्या निवृत्ती निधीचे फायदे देखील राखले जातील.
बैठकीत विश्वास योजनेलाही मंजुरी-
ईपीएफओ म्हणते की आता 100% अंशतः पैसे काढण्याचे दावे आपोआप निकाली काढले जातील, तेही कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय. शिवाय, अंतिम सेटलमेंट नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत - आता पीएफची मुदतपूर्व सेटलमेंट 2 महिन्यांऐवजी 12 महिन्यांत करता येते आणि पेन्शन काढणे 2 महिन्यांऐवजी 36 महिन्यांत करता येते. बैठकीत "विश्वास योजना" देखील मंजूर करण्यात आली, ज्याचा उद्देश दंडाच्या प्रकरणांमध्ये खटले कमी करणे आहे. आता उशीरा पीएफ ठेवींवर दंड दरमहा फक्त 1% असेल.
कामगार मंत्रालयाच्या मते, मे 2025 पर्यंत, अशा प्रकरणांमध्ये 2,406 कोटी रुपयांचा दंड प्रलंबित आहे आणि 6,000 हून अधिक खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही योजना सहा महिने चालेल आणि गरज पडल्यास ती आणखी सहा महिने वाढवता येईल. EPS-95 पेन्शनधारकांना त्यांच्या घरी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रे देण्यासाठी EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) सोबत भागीदारी केली आहे. यासाठी पेन्शनधारकांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना मिळणार थेट फायदा -
बैठकीत "EPFO 3.0 डिजिटल फ्रेमवर्क" लाही मान्यता देण्यात आली, ज्यामुळे पीएफ सेवा पूर्णपणे डिजिटल आणि स्वयंचलित होतील, बँकिंगप्रमाणेच. यामध्ये बहुभाषिक स्व-सेवा, त्वरित दावे आणि ऑनलाइन पैसे काढणे यांचा समावेश असेल. सीबीटीने पीएफच्या कर्ज पोर्टफोलिओचे व्यवस्थापन करण्यासाठी चार नवीन निधी व्यवस्थापकांची नियुक्ती करण्यासही मान्यता दिली, ज्यामुळे गुंतवणुकीवर चांगले परतावे मिळतील. कामगार मंत्री मांडविया म्हणाले की, या निर्णयांमुळे ईपीएफओ सेवा पारदर्शक, जलद आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होतील, ज्याचा थेट फायदा लाखो कर्मचाऱ्यांना होईल.