OBC Reservation : मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर सरकारने मराठा आरक्षणासह इतर मागण्यांसाठी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या उपसमितीचे अध्यक्षपद मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देण्यात आले.

मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावर आंदोलन केल्यानंतर या समितीने अनेक बैठका घेऊन एक अंतिम मसुदा तयार केला व मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांची मनधरणी केली. जरांगे यांनी मसुदा मान्य केल्यानंतर सरकारने जीआर काढले आहेत. सरकारच्या निर्णयाने ओबीसी समाजात नाराजी पसरली आहे. आता ओबीसी समाजासाठीही मंत्रिमंडळाने उपसमिती स्थापन करण्याला मान्यता दिली आहे.ओबीसींच्या विकासासाठी ही उपसमिती गठीत करण्यात येणार असून त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीबाबत कार्यक्रम आखले जाणार आहेत. तसेच ओबीसांच्या योजनांबाबत ही समिती कामकाज पाहणार आहे.

मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यामधून 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत पाच दिवस उपोषण केलं. मराठ्यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईतील दैनंदिन जीवन प्रभावित झाले होते. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील लाखो मराठा आंदोलकांनी मुंबई गाठल्यानंतर राज्य सरकारने आंदोलकांच्या जवळपास सर्वच मागण्या मान्य केल्या. सरकारशी चर्चा झाल्यानतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेत आपण जिंकल्याचे समर्थकांना सांगितलं. जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट व सातारा गॅझेट सरकारने मान्य केले आहे. मात्र यामुळे ओबीसी समाज नाराज झाल्याची चर्चा असून आजच्या बैठकीला ओबीसी नेते छगन भुजबळही अनुपस्थित राहिले.

राज्य सरकारने मराठ्यांच्या बाजुने जीआर काढल्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याची भावना काही ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, आता ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. ओबीसींसाठी देखील आता मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.

उदय सामंत म्हणाले की, मराठा समाजाच्या संदर्भात स्थापन केलेल्या उपसमितीचा मी सदस्य होतो. त्याच धर्तीवर ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होऊ नये आणि ओबीसींच्या न्याय हक्कांसाठी एक उपसमिती स्थापन केली जाणार आहे. 

उपसमितीचे अध्यक्षपद कोणाकडे?

    मराठा आरक्षणासाठी मोठा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकार आता ओबीसींसाठीही स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करणार आहे. याचे अध्यक्षपद चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे देण्यात येणार असल्याचे बोलले जात असून या उपसमितीत छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे यांच्यासह एकूण आठ मंत्री असणार आहेत. या समितीत भाजपचे चार, राष्ट्रवादीचे दोन आणि शिवसेनेचे दोन मंत्री असणार आहेत. यामध्ये छगन भुजबळ, गणेश नाईक, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, दत्तात्रय भरणे आदि समितीचे सदस्य असतील अशी माहिती आहे.