नवी दिल्ली- केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी राज्यसभेत रस्ते अपघातातील पीडितांसाठी कॅशलेस उपचार कार्यक्रमाच्या विस्ताराबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर पहिल्या सात दिवसांसाठी प्रत्येक अपघातातील पीडितांना प्रति व्यक्ती 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा मिळेल, ज्यामध्ये तात्काळ उपचार मिळविण्यासाठी येणाऱ्या आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकार पैसे देण्याची सुविधा देईल. त्यांनी एका प्रश्नाचे उत्तर देताना हे सांगितले.
या योजनेचा उद्देश काय आहे?
गडकरी यांच्या मते, निवडक भागात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू करण्यात आलेली ही योजना आता देशभरात राबविण्यात येत आहे. राज्य सरकारांच्या मदतीने कोणत्याही प्रारंभिक खर्चाशिवाय त्वरित काळजी सुनिश्चित करणे, हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
गडकरी यांनी घोषणा केली की सरकार एका मॉडेलवर काम करत आहे ज्यामुळे विशेष रुग्णवाहिका दहा मिनिटांत अपघातस्थळी पोहोचू शकतील. मंत्र्यांनी सुधारित रुग्णवाहिका सेवांसह एकत्रित केलेल्या केंद्रीकृत आपत्कालीन हेल्पलाइनची योजना सांगितली.
'राह-वीर' योजनेचे फायदे
गडकरी म्हणाले की, राज्यांसोबतच्या करारांद्वारे, अपघातस्थळी जलद पोहोचण्यासाठी आधुनिक रुग्णवाहिका तैनात केल्या जातील, ज्याचा उद्देश प्रमुख भागात १० मिनिटांपर्यंत प्रतिसाद वेळ असेल. गडकरी यांनी सभागृहात सांगितले की, 2025 च्या सुरुवातीला सुरू झालेल्या 'राह-वीर' योजनेअंतर्गत, अपघातग्रस्तांना रुग्णालयात पोहोचवणाऱ्यांना 'राहवीर' ही पदवी आणि 25,000 रुपये रोख बक्षीस दिले जाईल (पूर्वी 5,000 रुपये दिले जात होते).
अपघातानंतरच्या महत्त्वाच्या 'गोल्डन आवर' मध्ये मदत करण्यासाठी जवळच्या लोकांना प्रोत्साहित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. वाहन दरीत कोसळल्यास मदत करण्यासाठी विशेष रुग्णवाहिकांमध्ये विशेष उपकरणे असतील, कारण अशा उपकरणांच्या अभावामुळे पॅरामेडिकल कर्मचारी असहाय्य होतात, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
50,000 मृत्यू टाळता येतील
जर रुग्णवाहिका दहा मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचली तर केंद्र सरकार अशा विशेष रुग्णवाहिकांसाठी एक सामंजस्य करार करेल आणि खर्चाची भरपाई करेल. इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) च्या अभ्यासाचा हवाला देत, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री यांनी राज्यसभेत सांगितले की, वेळेवर वैद्यकीय हस्तक्षेप केल्यास दरवर्षी भारतात सुमारे 50,000 रस्ते अपघातातील मृत्यू टाळता येऊ शकतात. अनेक मृत्यूंचे प्रमुख कारण असलेल्या आपत्कालीन काळजीतील विलंबाला तोंड देण्यासाठी, मंत्र्यांनी लोकसहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्वरित उपचार सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान योजनांमध्ये सुधारणांची घोषणा केली.
रस्ता सुरक्षा ही एक गंभीर समस्या आहे
गडकरी यांनी रस्ते सुरक्षेला "अत्यंत गंभीर समस्या" म्हणून वर्णन केले आणि स्टॉकहोम घोषणापत्रानुसार 2030 पर्यंत रस्ते वाहतूक मृत्यू आणि जखमी 50 टक्क्यांनी कमी करण्याच्या जागतिक उद्दिष्टाप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. पूरक उपायांमध्ये कठोर वाहन सुरक्षा मानके (जसे की स्टार रेटिंग), चांगली अंमलबजावणी आणि रस्त्याच्या गुणवत्तेसाठी कंत्राटदारांना जबाबदार धरणे यांचा समावेश आहे.
