डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. 15 ऑक्टोबरपासून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या काही विशिष्ट यूपीआय 'पर्सन-टू-मर्चंट' व्यवहारांवर एमडीआर लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी नकार दिला.
तथापि, 2 हजारांपेक्षा जास्तच्या यूपीआय पेमेंटवर एमडीआर लावण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि इतरांकडून उत्तर मागवले आहे. गेटवेचा वापर करणारे 96 टक्के लोक यातून सूट मिळालेले आहेत, असे केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले.
चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश
हे प्रकरण कायदेशीरपेक्षा जास्त तांत्रिक आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आणि केंद्र व इतरांना चार आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
काय आहे प्रकरण?
केंद्र सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला यूपीआयसाठी एका नवीन नियमाची घोषणा केली, ज्या अंतर्गत 2000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या यूपीआय पेमेंटवर 0.4% एमडीआर लागेल.
'पर्सन-टू-पर्सन' व्यवहारांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारच्या मते, ट्रान्सफर केलेली रक्कम कितीही असो, सर्व 'पर्सन-टू-पर्सन' व्यवहारांसाठी यूपीआय पूर्णपणे मोफतच राहील.
सरकारने काय म्हटले होते?
सरकारने म्हटले होते की सर्व 'पर्सन टू मर्चंट' व्यवहारांपैकी सुमारे 96 टक्के व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. एमडीआर हे मर्चंट पेमेंट इकोसिस्टमचे एक शुल्क आहे, यूपीआय पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांकडून घेतली जाणारी कोणतीही फी नाही. बँकांनी हे निश्चित करण्यास सांगितले आहे की मर्चंट एमडीआरचा भार ग्राहकांवर टाकणार नाहीत, तर यूपीआय ॲप्सना प्लॅटफॉर्म फी किंवा छुपा चार्ज लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
सरकारच्या एका प्रसिद्धीपत्रकात वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की, बँकांनी हे निश्चित करण्यास सांगितले आहे की मर्चंट एमडीआर शुल्काचा भार ग्राहकांवर टाकणार नाहीत. प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, "यूपीआय ॲप्लिकेशन प्रदात्यांना प्लॅटफॉर्म फी किंवा छुपा चार्ज लावण्यास स्पष्टपणे मनाई करण्यात आली आहे."
