दिल्ली/मुंबई. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हात्रे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेला जामीन रद्द केला आहे. तसेच, पुढील तीन दिवसांत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने जामीन रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या प्रकरणामुळे डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. रमेश म्हात्रे यांना या प्रकरणात सुरुवातीला कल्याण न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, 18 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या जामीन आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने 7 ऑगस्ट रोजी कठोर अटींसह म्हात्रे यांना जामीन मंजूर केला. आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत महाराष्ट्राबाहेर राहण्याची अटही घालण्यात आली होती.

या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. डॉक्टर आणि रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवरील कथित हल्ल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन म्हात्रे यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.

नेमकं प्रकरण काय?

डोंबिवली पश्चिमेतील शास्त्रीनगर महापालिका रुग्णालयात 6 जुलै 2026 रोजी हा प्रकार घडला होता. एका गर्भवती महिलेच्या उपचारावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांनी रुग्णालयात जाऊन डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या घटनेत महिला डॉक्टर आणि परिचारिकांचाही समावेश असल्याची माहिती आहे.

आरोपपत्र दाखल; खटल्याला सुरुवात

    या प्रकरणात पोलिसांनी रमेश म्हात्रे यांच्यासह अन्य चार आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. सप्टेंबरमध्ये कल्याण येथील न्यायालयाने आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले. मात्र, सर्व आरोपींनी आपल्यावरील आरोप नाकारले आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

    तीन दिवसांत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे रमेश म्हात्रे यांना पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत जावे लागण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने त्यांचा जामीन रद्द करून तीन दिवसांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.