डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. Special Intensive Revision : बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण (SIR) ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर 22 लाख लोकांचा मृत्यू झाला असेल तर तो बूथ स्तरावर का जाहीर केला जात नाही?
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की यादीतून काढून टाकलेल्या 65 लाख नावांपैकी 22 लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. जर 22 लाख लोकांचा मृत्यू झाला असेल तर तो बूथ पातळीवर का जाहीर केला जात नाही? आम्हाला नागरिकांचे हक्क राजकीय पक्षांवर अवलंबून राहावे असे वाटत नाही.
65 लाख लोकांची नावे सार्वजनिक करा- सर्वोच्च न्यायालय
बिहारच्या प्रारूप मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या किंवा वगळण्यात आलेल्या सुमारे 65 लाख लोकांची यादी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्थानिक वृत्तपत्रे, दूरदर्शन, रेडिओ किंवा कोणत्याही अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
65 लाख लोकांची बूथनिहाय यादी प्रदर्शित करा - सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 65 लाख लोकांची यादी सर्व पंचायत भवने आणि गट विकास आणि पंचायत कार्यालयांमध्ये बूथनिहाय प्रदर्शित करावी जेणेकरून लोकांना यादी उपलब्ध होईल.
पुढील सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी -
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला सर्व बूथ पातळी आणि जिल्हा पातळी अधिकाऱ्यांकडून अनुपालन अहवाल घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होईल.