जेएनएन, नवी दिल्ली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत नवीन आयकर विधेयक 2025 (Revised Income Tax Bill, 2025) सादर करतील. गेल्या आठवड्यात लोकसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले होते. तथापि, लोकसभा तहकूब करण्यात आली. आज (11 ऑगस्ट) अर्थमंत्री पुन्हा लोकसभेत हे विधेयक मांडतील.
हे नवीन विधेयक 1961 च्या आयकर कायद्याची (Income Tax Act, 1961) जागा घेईल. शुक्रवारी याआधी अर्थमंत्र्यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले होते, परंतु सभागृहाचे कामकाज तहकूब झाल्यामुळे त्यांना हे विधेयक मागे घ्यावे लागले.
आयकर विधेयक का मागे घेण्यात आले?
आयकर विधेयक मागे घेतल्यानंतर, समितीच्या सूचनांवर सरकारने त्यात काही बदल केले आहेत, त्यानंतर ते आज पुन्हा सभागृहात सादर केले जाईल. यावर बोलताना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले-
असे गृहीत धरले जाऊ शकते की आयकर विधेयक आता पूर्णपणे नवीन असेल. त्यावर बरेच काम झाले आहे. ते जुन्या विधेयकापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असेल.
लोकसभा निवड समितीचे अध्यक्ष असलेले भाजप नेते बैजयंत पांडा यांनी प्राप्तिकर विधेयकात 285 सूचना दिल्या आहेत, ज्या सरकारने स्वीकारल्या आहेत. जुन्या प्राप्तिकर विधेयकाबद्दल बराच गोंधळ आहे, त्यामुळे आता त्याची नवीन आवृत्ती सादर केली जाईल.
कोणते बदल संभव?
निवड समितीने 21 जुलै रोजी प्राप्तिकर विधेयकावर सूचना सादर केल्या होत्या, ज्या नवीन विधेयकात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कायद्याची भाषा सोपी करणे, मसुदा तयार करणे, वाक्यांश योग्यरित्या ठेवणे आणि क्रॉस रेफरन्सिंग यासारखे बदल समाविष्ट असू शकतात. पॅनेलने प्राप्तिकर विधेयकात काही मोठे बदल सुचवले होते.
- कर परतावा
मागील विधेयकात अशी तरतूद होती की जर देय तारखेच्या आत आयकर विवरणपत्र दाखल केले नाही तर परतावा दिला जाणार नाही. पॅनेलने ही तरतूद काढून टाकण्याची सूचना केली होती.
- आंतर-कॉर्पोरेट लाभांश
आयकर कायद्याच्या कलम 80M नुसार काही कंपन्यांना आंतर-कॉर्पोरेट लाभांश (Inter-Corporate Dividends) देण्याची परवानगी आहे. शुक्रवारी सादर केलेल्या विधेयकात ही तरतूद समाविष्ट नव्हती, जी सरकारने मागे घेतली.
- शून्य TDS प्रमाणपत्र
आयकर विधेयकावर स्थापन केलेल्या समितीने करदात्यांना शून्य टीडीएस (TDS ) प्रमाणपत्र (NIL TDS Certificate) देण्याची सूचना केली होती.