जेएनएन, नवी दिल्ली. PM Kisan SAMPADA Yojana : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये शेती आणि रेल्वेशी संबंधित 6 महत्त्वाच्या आणि मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. त्यापैकी दोन शेतीशी संबंधित आहेत आणि चार रेल्वेशी संबंधित आहेत. बैठकीत, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) मजबूत करण्यासाठी एकूण 6,520 कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये 1,920 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प देखील समाविष्ट आहे.

ही रक्कम 15 व्या वित्त आयोग चक्रासाठी (Finance Commission Cycle 2021-22 ते 2025-26) मंजूर करण्यात आली आहे. पीएम किसान संपदा योजना ही एक व्यापक पॅकेज आहे ज्याचा उद्देश शेतीपासून किरकोळ दुकानांपर्यंत कार्यक्षम पुरवठा साखळी व्यवस्थापनासह आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आहे.

कॅबिनेट ब्रीफिंगला संबोधित करताना रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांमधील 13 जिल्ह्यांना व्यापणाऱ्या चार मल्टी-ट्रॅकिंग योजनांना मंजुरी दिली.

या प्रकल्पांमध्ये इटारसी-नागपूर चौथा रेल्वे मार्ग (मध्य प्रदेश), औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर)-परभणी दुहेरीकरण (महाराष्ट्र), अलुआाबाद रोड-न्यू जलपाईगुडी तिसरी आणि चौथी मार्गिका (पश्चिम बंगाल), आणि डांगोआपोसी-जरोली तिसरी आणि चौथी मार्गिका (झारखंड) यांचा समावेश आहे.

ते म्हणाले की, या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेचे जाळे सुमारे 574 किमीने वाढेल. या प्रकल्पांचा एकूण अंदाजे खर्च 11,169 कोटी रुपये आहे, जो 2028-29 पर्यंत पूर्ण होईल.

मंत्रिमंडळात कशा-कशाला मंजुरी?

    • मंत्रिमंडळाने 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट  स्थापन करण्यासाठी 1,000 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला मान्यता दिली. या युनिट्समुळे फळे, भाज्या, मसाले आणि इतर अन्नपदार्थ सुरक्षित आणि दीर्घकाळ टिकण्यास मदत होईल. यामुळे दरवर्षी 20 ते 30 लाख मेट्रिक टन (LMT) अन्न उत्पादने जतन करण्यास मदत होईल.
    • मंत्रिमंडळाने 100 फूड टेस्टिंग लॅब्स स्थापन करण्यास मान्यता दिली. या प्रयोगशाळांना NABL  (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) कडून मान्यता दिली जाईल. यासाठी देखील 1,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. यामुळे अन्नाची गुणवत्ता सुनिश्चित होईल आणि सुरक्षित अन्न पुरवठा सुनिश्चित होईल. याशिवाय, इतर योजनांअंतर्गत विविध प्रकल्पांसाठी 920 कोटी रुपये जारी केले जातील.

    कोणाला फायदा होणार?

    • शेतकरी - त्यांचे उत्पादन आता दीर्घकाळ सुरक्षित राहू शकेल आणि मूल्यवर्धनाद्वारे त्यांना चांगले भाव मिळू शकतील.
    • अन्न प्रक्रिया कंपन्या आणि खाजगी गुंतवणूकदार - इरेडिएशन यूनिट्स और लॅब्स  स्थापन करण्याच्या संधी वाढतील.
    • ग्राहक: सुरक्षित, चाचणी केलेले आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध असेल
    • रोजगार - या प्रकल्पांद्वारे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

    केंद्र सरकारचा हा निर्णय अन्न प्रक्रिया क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांना चांगले अन्न उत्पादने पुरवण्यासाठी एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. PMKSY  अंतर्गत पायाभूत सुविधा विकास, अन्न सुरक्षा आणि मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था देखील मजबूत होईल.