मुंबई/नवी दिल्ली. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील आशय हटविणे किंवा ब्लॉक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या आदेशांची संख्या अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा दावा समोर आला आहे. माहितीच्या अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च ते जुलै 2026 या अवघ्या पाच महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे 1.95 लाख ब्लॉकिंग आदेश जारी करण्यात आले. या आकडेवारीनुसार, सरासरी दर 68 सेकंदाला एक ब्लॉकिंग आदेश देण्यात आल्याचे समोर आले आहे अशी माहिती कांग्रेस नेते विजय वड्डेटीवार यांनी दिली आहे.

या आकडेवारीमुळे केंद्र सरकारच्या सोशल मीडिया नियंत्रणाच्या धोरणावर विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणारा किंवा सरकारच्या कारभाराबाबत प्रश्न उपस्थित करणारा आशयही मोठ्या प्रमाणावर ब्लॉक केला जातो का, असा सवाल ही कांग्रेस कडून केला जात आहे.

एका वर्षाच्या तुलनेत पाच महिन्यांत प्रचंड वाढ

RTI मधून मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2024 ते ऑक्टोबर 2025 या संपूर्ण वर्षभरात सोशल मीडिया आशयासंदर्भात 2,312 ब्लॉकिंग आदेश देण्यात आले होते. त्याच्या तुलनेत मार्च ते जुलै 2026 या केवळ पाच महिन्यांत हा आकडा सुमारे 1.95 लाखांवर पोहोचल्याचा दावा वड्डेटीवार यांनी सोशियल मीडियावर केला आहे.

मागील संदर्भातील आकडेवारीच्या तुलनेत आदेशांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येते. मात्र, या दोन कालावधींची थेट तुलना करताना संबंधित आदेशांचे स्वरूप, कायदेशीर आधार, प्लॅटफॉर्मनुसार वर्गीकरण आणि मोजणीची पद्धत यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

दररोज सुमारे 1,275 आदेश

    सुमारे 1.95 लाख आदेश पाच महिन्यांत देण्यात आल्यास दररोज सरासरी 1,275 आदेशांपेक्षा अधिक आदेश होतात. उपलब्ध वृत्तानुसार, याच आकडेवारीचे रूपांतर केल्यास सरासरी 68 सेकंदांत एक ब्लॉकिंग आदेश असे प्रमाण समोर येते.

    या मोठ्या संख्येमुळे भारतातील सोशल मीडिया कंटेंट मॉडरेशन आणि सरकारी हस्तक्षेपाच्या पद्धतीवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

    ब्लॉकिंग आदेश देण्याचा अधिकार काय?

    भारतात सोशल मीडिया किंवा इंटरनेटवरील काही आशय हटविणे अथवा त्याचा प्रवेश रोखण्याची कायदेशीर प्रक्रिया अस्तित्वात आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, गुन्हेगारी स्वरूपाचा आशय, चुकीची किंवा धोकादायक माहिती आणि इतर कायदेशीर कारणांच्या आधारे सरकारकडून प्लॅटफॉर्मला विशिष्ट आशयावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.त्यामुळे प्रत्येक ब्लॉकिंग आदेश हा सरकारविरोधी मत किंवा राजकीय टीका दडपण्यासाठीच दिला गेला, असा निष्कर्ष केवळ एकूण आकडेवारीवरून काढता येणार नाही. या 1.95 लाख आदेशांमध्ये नेमका कोणत्या प्रकारचा कंटेंट होता, किती आदेश कोणत्या कायद्याखाली देण्यात आले आणि किती आदेश राजकीय किंवा सार्वजनिक चर्चेशी संबंधित होते, याची स्वतंत्र माहिती महत्त्वाची ठरते.

    विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल

    या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करण्याच्या नागरिकांच्या अधिकाराचा मुद्दा पुढे आला आहे. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे, प्रशासनाला जाब विचारणे आणि सार्वजनिक प्रश्नांवर मत व्यक्त करणे हा लोकशाहीतील मूलभूत भाग असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.