डिजिटल डेस्क, पाटणा: बिहारमधील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या अवाजवी आणि अतिरिक्त बळाच्या वापराच्या आरोपांवर बिहार सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
राज्य सरकारने पोलिसांच्या क्रूरतेचे आरोप फेटाळून लावले असून, आंदोलकांना नियंत्रणात आणताना कोणत्याही अतिरिक्त किंवा प्रमाणाबाहेर बळाचा वापर करण्यात आला नाही, असे म्हटले आहे.
AK-47 सह हवेत गोळीबार आणि कारवाई
आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सिवान घटनेचा संदर्भ देत, बिहार सरकारने स्पष्ट केले की, एका आंदोलनादरम्यान जमावाने घेरलेल्या एका पोलीस हवालदाराने आत्मसंरक्षणासाठी आपल्या AK-47 मधून हवेत चार गोळ्या झाडल्या. सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, AK-47 च्या गोळ्यांमुळे कोणीही जखमी झाले नाही.
तथापि, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत अशा प्राणघातक शस्त्राचा अनधिकृत वापर करणे हे अयोग्य वर्तन मानून, संबंधित कॉन्स्टेबलला निलंबित करण्यात आले असून त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
पोलीस विभागाने हे मान्य केले आहे की, AK-47 हे विशेष मोहिमांसाठी वापरले जाणारे प्लाटून-स्तरीय शस्त्र असून, त्याचा वापर सर्वसाधारण कायदा व सुव्यवस्था मोहिमांसाठी करू नये. पोलीस महासंचालकांनी (डीजीपी) या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
