डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्रात निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर (SIR) अंतर्गत मतदार यादीत नाव नोंदवणे, दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम तारीख वाढवण्यास सध्या नकार दिला आहे.
तथापि, याचिकाकर्ते अरुण आनंदगिरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, राज्यातील एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत सुमारे 33% मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यात आली आहेत.
लाखो नावे वगळली जाण्याचा धोका
सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील अरविंद दातार उपस्थित राहिले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, मुंबई आणि पुण्यात सुमारे 3500 पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत.
जुन्या वस्त्या आणि सोसायट्या पाडल्यामुळे हजारो लोक दुसऱ्या ठिकाणी राहण्यास गेले आहेत. अशा मतदारांचा सध्याचा पत्ता आणि इतर तपशील जुळत नसल्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीतून हटवली जाण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
नवीन फॉर्म आणण्याची आणि तारीख वाढवण्याची मागणी
वरिष्ठ वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, ज्या मतदारांची नावे आधीच्या मतदार याद्यांमध्ये आधीपासूनच होती, त्यांच्यासाठी निवडणूक आयोगाने नवीन फॉर्म जारी केला पाहिजे. त्यांनी सांगितले की, सध्याच्या मतदारांकडून फॉर्म-6 भरून घेणे चुकीचे आहे, कारण फॉर्म-6 केवळ पहिल्यांदाच नोंदणी करणाऱ्या नवीन मतदारांसाठी असतो, आधीपासून नोंदणीकृत मतदारांसाठी नाही.
वकिलांनी मागणी केली की, दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवली जावी जेणेकरून लोकांना आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल, आणि न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करेपर्यंत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यावर बंदी घालावी.
न्यायालयाने तारीख वाढवण्यास केला नकार
सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने कोणतीही मुदतवाढ देण्यास नकार दिला, परंतु या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी केली जाईल असे आश्वासन याचिकाकर्त्याला दिले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की चिंता करू नका. तुम्ही व्हिसलब्लोअर आहात आणि आमच्याकडे आला आहात.
आम्ही नंतरही तारीख वाढवू शकतो. लोक अजूनही कागदपत्रे सादर करण्यापासून वंचित राहिले आहेत असे आम्हाला वाटल्यास, आम्ही आदेश जारी करू. आम्ही यापूर्वीही एसआयआर प्रकरणांमध्ये तारखा वाढवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आता 5 नोव्हेंबर रोजी या याचिकेवर सुनावणी करेल.
निवडणूक आयोगाचा सध्याचा कार्यक्रम
भारतीय निवडणूक आयोगाने यापूर्वी महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या एसआयआरचा कार्यक्रम पुढे ढकलला होता, ज्याअंतर्गत अंतिम मतदार यादीचे प्रकाशन 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी निश्चित करण्यात आले होते.
दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम तारीख आधी 30 सप्टेंबरवरून वाढवून 12 ऑक्टोबर करण्यात आली होती. मतदारांच्या दाव्यांची आणि हरकतींची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया 10 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.
