नवी दिल्ली.Jantar Mantar Protest History:  देशाच्या राजधानी दिल्लीच्या मधोमध स्थित जंतर-मंतर हे असे एक ठिकाण राहिले आहे जे कित्येक वर्षांपासून भारताच्या लोकशाहीचा आवाज बुलंद करण्याचे आंदोलनाचे साक्षीदार राहिले आहे.

कित्येक वर्षांपासून हे जंतर-मंतर शोषितांच्या व्यथेचे मूक साक्षीदार राहिले आहे आणि इथूनच अनेक अशी आंदोलने झाली ज्यांनी कित्येक वेळा सरकारांना झुकवले आणि सत्तापरिवर्तने झाली. आता पुन्हा एकदा जंतर-मंतरवरील आंदोलनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

खरं तर 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी दिल्ली पोलिसांनी आदेश जारी करत जंतर-मंतरला आंदोलन स्थळ म्हणून डिनोटिफाय केले आहे. याचा अर्थ असा आहे की आता इथे कोणतेही धरणे-आंदोलन इत्यादी होऊ शकणार नाही. पोलिसांनी आंदोलनासाठी बुराडी ग्राउंड, सीबीडी ग्राउंड आणि रामलीला मैदान निश्चित केले आहे.

तथापि ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा जंतर-मंतरवरील आंदोलनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. मध्ययुगीन भारतात उभारलेली ही इमारत अखेर कशी प्रजासत्ताकात आंदोलनांचे ठिकाण बनली आणि पूर्वीही इथे आंदोलनांवर बंदी का लागली आणि मग कशी हटली वाचा पूर्ण कहाणी....

जंतर-मंतरवर कधी झाले पहिले आंदोलन?

जंतर-मंतरवर आंदोलने सुरू होण्याची कहाणी खूप रंजक आहे. संसद भवनाजवळ असण्यामुळे जंतर-मंतर अत्यंत खास बनते. जे लोक आपल्या प्रतिनिधींना भेटून आपले म्हणणे मांडू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी जंतर-मंतरवर आंदोलन करणे हेच आपले म्हणणे सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे सर्वात सोपे माध्यम आहे. जंतर-मंतरवर पहिले विरोध प्रदर्शन 1993 मध्ये DUSU चे अध्यक्ष आशिष सूद यांनी केंद्र सरकारच्या एका आदेशानंतर केले होते. यानंतर हे हजारो लहान-मोठ्या आंदोलनांचे साक्षीदार बनले आहे.

    31 जानेवारी 2003 च्या दिल्ली पोलिसांच्या स्टँडिंग ऑर्डर नंबर 309 नुसार जंतर-मंतरवर 5000 पेक्षा जास्त लोकांची गर्दी होऊ शकत नाही. यासोबतच आंदोलनकर्ते आपली वाहनेही जंतर-मंतरवर आणू शकत नाहीत. जर जास्त संख्या असेल तर रामलीला मैदानावर जाण्याची तरतूद होती.

    जंतर-मंतरच्या आधी कुठे होत असत आंदोलने?

    जंतर-मंतरच्या आधी विरोध प्रदर्शनासाठी राजपथ (आता कर्तव्य पथ) जवळ बोट क्लब लॉन निश्चित होते. संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ आणि साऊथ ब्लॉक या सर्वांच्या जवळ असण्यामुळे ही जागा सत्तेला आव्हान देण्यासाठी योग्य मानली गेली होती.

    तथापि जेव्हा 1988 मध्ये शेतकरी नेते महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली इथे हजारो शेतकरी एक आठवडा ठाण मांडून बसले. त्यांनी तिथेच खाणे-पिणे बनवले, आपल्या जनावरांना बांधले तेव्हा सरकार हादरले.

    यानंतर सरकारने एक कायदा आणून बोट क्लबवर विरोध प्रदर्शन करण्यावर बंदी घातली होती आणि यानंतर जंतर-मंतरला आंदोलनकर्त्यांसाठी अधिकृत स्थळ बनवले. तसेच, बोट क्लबच्या आधी दिल्लीत विरोध प्रदर्शने अकबर रोडवर होत असत.

    एनजीटीने आंदोलनांवर घातली होती बंदी

    एनजीटीने (NGT) वर्ष 2017 मध्ये जंतर-मंतरवर विरोध प्रदर्शन करण्यावर बंदी घातली होती. एनजीटीने म्हटले होते की या आंदोलनांमुळे या ठिकाणची हिरवळ खराब होत आहे आणि परिसरात घाणही पसरत आहे.

    महेंद्र सिंह टिकैत बोट क्लबमध्ये आंदोलन करताना .

    सोबतच एनजीटीने लोकांना रामलीला मैदानावर आंदोलन करण्याचा सल्ला दिला होता. यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आणि कोर्टाने 2018 मध्ये एनजीटीच्या या आदेशावर बंदी घालत दिल्ली पोलिसांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे (गाइडलाईन) जारी करण्यास सांगितले होते.

    कधी झाले जंतर-मंतरचे निर्माण

    आज भारतीय लोकशाहीत आपले महत्त्वाचे स्थान बनवलेले जंतर-मंतर हजारो विरोध प्रदर्शनांचे साक्षीदार आहे. दिल्लीच्या मध्योमध्य स्थित जंतर-मंतरचे निर्माण वर्ष 1724 मध्ये महाराज जयसिंग द्वितीय यांनी करून घेतले होते. ही एक खगोलशास्त्रीय वेधशाळा (खगोलीय वेधशाला) आहे.

    मोहम्मद शाह यांच्या राजवटीत हिंदू आणि मुस्लिम खगोलशास्त्रज्ञांमध्ये ग्रहांच्या स्थितीवरून वाद सुरू झाला होता, जो संपवण्यासाठी सवाई जयसिंग यांनी जंतर-मंतरचे निर्माण करून घेतले.

    सीजेपी आंदोलनातील फोटो पीटीआय

    त्यांनी दिल्लीसोबतच जयपूर, उज्जैन, मथुरा आणि वाराणसीमध्येही याचे निर्माण करून घेतले होते. सांगितले जाते की दिल्लीचे जंतर-मंतर समरकंदच्या वेधशाळेने प्रेरित आहे.

    जंतर-मंतरवर झालेल्या 10 आंदोलनांची यादी

    • 2011 मध्ये अण्णा हजारे यांचे लोकपाल विधेयकासाठी आंदोलन

       भ्रष्टाचाराच्या विरोधात एप्रिल २०११ मध्ये अण्णा हजारे यांनी पहिल्यांदा जंतर-मंतरवरूनच लढाई सुरू केली. तथापि जेव्हा दुसऱ्यांदा त्यांनी ऑगस्टमध्ये उपोषण सुरू केले तेव्हा ते रामलीला मैदान होते. हे आंदोलनच यूपीए सरकार सत्तेतून जाण्याचे खूप मोठे कारण मानले जाते.
    • 2012 मध्ये निर्भया आंदोलनासोबत महिला सुरक्षा कायद्याबाबत आंदोलन

      2012  मध्ये राजधानी दिल्लीत धावत्या बसमध्ये तरुणीवर सामूहिक बलात्कार व तिच्या गुप्तांगात लोखंडी रॉड घातल्याच्या घटनेने संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली होती. त्याननंतर जंतर-मंतरवर मोठे आंदोलन झाले होते. 
    • वर्ष 2014 मध्ये अरुणाचल प्रदेशचा विद्यार्थी नीडो तानिया याच्या मृत्यूविरोधात आंदोलन

       अरुणाचलचा विद्यार्थी नीडो तानिया याच्या मृत्यूनंतर दिल्लीत ईशान्येकडील (पूर्वोत्तरच्या) राज्यांतील लोकांसोबत होत असलेल्या भेदभावाबाबत मोठे आंदोलन झाले, ज्यामुळे या प्रकरणात कारवाई वेगाने पुढे सरकली. तथापि ईशान्येकडील लोकांसोबत होणाऱ्या वर्तनावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही.
    • 2015 मध्ये झालेले 'वन रँक वन पेन्शन'चे आंदोलन

       माजी सैनिकांकडून केले गेलेले वन रँक वन पेन्शन आंदोलनही मोठे आंदोलन होते. दीर्घकाळापासून माजी सैनिक मागणी करत होते एकाच रँकच्या सैनिकांना एकच पेन्शन असावी. या आंदोलनानंतर सरकारने वन रँक वन पेन्शन लागू केले. तथापि यावरून सैनिकांच्या वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये मतभेद आहेत.
    • 2017 मध्ये तमिळनाडूच्या शेतकऱ्यांचे विचित्र आंदोलन

       वर्ष 2017 मध्ये सुमारे 40 दिवसांपर्यंत चाललेल्या या आंदोलनात शेतकरी मानवी कवटीसोबत आंदोलन करत होते. दुष्काळामुळे नुकसान सहन करणारे शेतकरी सरकारकडे दुष्काळ मदत पॅकेजची मागणी करत होते. ते दररोज नवनवीन पद्धतींनी आंदोलन करत असत. कधी तोंडात उंदीर धरून, कधी फास दाखवत. जेव्हा सरकारने यांना आश्वासन दिले तेव्हा हे धरणे आंदोलन संपले.
    • 2019 नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत झालेले आंदोलन

       नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण देशासह जंतर-मंतरवरही मोठे आंदोलन झाले. आंदोलनांनंतरही हा कायदा मागे घेतला गेला नाही.
    • 2020 मध्ये तीन कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत आंदोलन

       तीन कृषी कायदे मागे घेण्याबाबत दिल्लीच्या सीमेसह जंतर-मंतरवरही आंदोलने झाली. इथे २०२१ मध्ये 'किसान संसद' झाली. शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या सीमेवर सुमारे दीड वर्ष आंदोलन चालले ज्यानंतर सरकारने तिन्ही कायदे मागे घेतले.
    • 2023 मध्ये महिला कुस्तीपटूंचे कुस्ती महासंघाच्या माजी अध्यक्षांविरोधात आंदोलन

       महिला कुस्तीपटूंनी कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करत जंतर-मंतरवर आंदोलन केले. आंदोलनात विनेश फोगट, साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया सारखे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पदके जिंकलेले खेळाडू सहभागी होते. आंदोलनानंतर एफआयआर दाखल झाला आणि खटला चालला, तथापि ट्रायल कोर्टातून ब्रिजभूषण शरण सिंग यांची सुटका करण्यात आली.
    • 2024 मध्ये नीट (NEET) परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन

       2024 च्या नीट परीक्षा निकालातील अनियमिततेविरोधात जंतर-मंतरवर आंदोलने झाली. यानंतर प्रकरणात तपास वेगाने सुरू झाला.
    • 2026 मध्ये कॉकरोच जनता पार्टीचे पेपर लीकनंतर शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याबाबत आंदोलन
       जुलै 2026 मध्ये शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत या वेळी सुमारे एक महिना आंदोलन चालले, ज्यामध्ये अखेर 26 जुलै रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला.

    हे ही वाचा -‘आता संपूर्ण देशच जंतर मंतर बनेल!’ आंदोलनस्थळाचा दर्जा हटवताच अभिजीत दीपके यांची सरकारवर टीका