डिजिटल डेस्क, नवी दिल्ली. 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे नेते अभिजीत दीपके यांनी सोमवारी जंतर मंतरला आंदोलन स्थळाच्या दर्जातून हटवण्याच्या निर्णयावर टीका केली आणि सरकारवर असंतोष व्यक्त करण्याच्या अधिकाराला लक्ष्य केल्याचा आरोप केला. दीपके यांनी सरकारवर हुकूमशाहीचा आरोप केला आणि म्हटले की, आता संपूर्ण देश जंतर मंतर बनेल.

'एक्स'वर पोस्ट करताना दीपके म्हणाले, "त्यांनी जंतर मंतरला त्याच्या निश्चित आंदोलन स्थळाच्या दर्जातून हटवले आहे. होय, ते आता आंदोलन स्थळ राहिलेले नाही, कारण एका भ्याड हुकूमशहाने आधीच त्याचे रणांगणात रूपांतर केले आहे." आता संपूर्ण देश जंतर मंतर बनेल

लोकशाही स्वातंत्र्याला धोका
X वरील आणखी एका पोस्टमध्ये, दीपके म्हणाले, "हा निर्णय लोकशाही स्वातंत्र्याला मोठा धोका आहे. आज मोदींनी जंतर मंतरला आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या जागेच्या अधिसूचनेतून वगळले. उद्या ते लोकशाहीलाच अधिसूचित करतील." ते पुढे म्हणाले की, हुकूमशहाची समस्या कधीच आंदोलनाची जागा नव्हती. समस्या होती लोकांची आंदोलन करण्याची कल्पना.

सौरव दास यांनी निशाणा साधला
दरम्यान, सीजेपी नेते सौरव दास यांनी X वरील एका पोस्टमध्ये लिहिले, "नरेंद्र मोदी जंतर मंतरला का घाबरतात? जंतर मंतर भारताच्या लोकांचे आहे." हा निर्णय घेण्यापूर्वी गृह मंत्रालयाने नागरिक, संघटना किंवा इतर हितधारकांशी सल्लामसलत केली होती का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

या निर्णयाला मनमानी संबोधत दास म्हणाले की, यामुळे आंदोलन करण्याच्या मूलभूत अधिकाराला धोका निर्माण होतो. त्यांनी लिहिले, "ज्याप्रमाणे पंतप्रधान जनतेच्या जंतर मंतरला अधिसूचित स्थळांच्या यादीतून वगळत आहेत, त्याचप्रमाणे ते लवकरच भारतातील लोकशाहीलाही अधिसूचित करतील." ते पुढे म्हणाले, "आता संपूर्ण देशच जंतर मंतर बनत आहे!"

या नव्या व्यवस्थेवर टीका करताना आशुतोष रांका यांनी विचारले, "माउंट एव्हरेस्टला आंदोलनासाठी निश्चित स्थळ म्हणून का घोषित करू नये?"

    जंतर मंतर अधिसूचित स्थळांच्या यादीतून वगळले
    सोमवारी, दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतरला आंदोलनासाठी निश्चित स्थळांच्या यादीतून वगळले आणि पूर्व दिल्लीतील रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी मैदान यांना पर्यायी स्थळे म्हणून निश्चित केले. पोलिसांनी सांगितले की, पर्यायी आंदोलन स्थळांची तपासणी करण्यासाठी नेमलेल्या गृह मंत्रालयाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला.

    दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी जारी केलेल्या एका सूचनेत पोलिसांनी म्हटले आहे की, नागरिकांना आंदोलनाचा हक्क बजावता येईल अशा ठिकाणांची तपासणी करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे जंतर मंतरला यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

    दिल्ली पोलिसांनी सांगितले की, नव्याने निश्चित केलेल्या तीन ठिकाणी होणाऱ्या आंदोलनांसाठी नवीन प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल.