जयप्रकाश रंजन, नवी दिल्ली. पश्चिम आशियामध्ये इराण-अमेरिका शस्त्रसंधीच्या घोषणेनंतर लगेचच, भारताने बुधवारी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेला अडकलेल्या आपल्या तेल आणि वायू जहाजांना तात्काळ परत पाठवण्यासाठी इराणशी संपर्क साधला. भारत सरकारने या शस्त्रसंधीचे स्वागत केले असून, यामुळे या प्रदेशात चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.
भारताने शस्त्रसंधीचे केले स्वागत
परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, "आम्ही घोषित केलेल्या युद्धविरामाचे स्वागत करतो आणि आशा करतो की यामुळे पश्चिम आशियामध्ये चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित होईल. आम्ही सातत्याने आग्रह धरल्याप्रमाणे, सध्या सुरू असलेला संघर्ष लवकरात लवकर संपवण्यासाठी संवाद आणि मुत्सद्देगिरीसोबतच तणाव कमी करणे आवश्यक आहे."
भारताने पुढे म्हटले आहे की, या संघर्षामुळे लोकांना आधीच प्रचंड त्रास सहन करावा लागला आहे आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा व व्यापार जाळे विस्कळीत झाले आहे. भारताला आशा आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नौकानयनाचे निर्बाध स्वातंत्र्य कायम राहील आणि जागतिक व्यापाराचा सामान्य प्रवाह पूर्ववत होईल.
ऊर्जा संकट कमी होईल - सरकार
सरकारी सूत्रांनुसार, शस्त्रसंधीच्या घोषणेनंतर भारताची ऊर्जा सुरक्षेबाबतची चिंता कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिम भागात 16 भारतीय जहाजे अडकली आहेत. यापैकी बहुतेक जहाजे तेल आणि वायूची आहेत. या जहाजांमधून दोन लाख टनांहून अधिक एलपीजी वाहून नेला जात आहे, ज्याची भारताला नितांत गरज आहे.
या जहाजांना तात्काळ बाहेर काढले जावे यासाठी भारत सरकार इराणच्या सतत संपर्कात आहे. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के आयात करतो, ज्यापैकी सुमारे 60 टक्के वाटा पश्चिम आशियाचा आहे.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील कोणतीही अस्थिरता भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्याला आणि अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण करते. हा वाद सोडवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले असले तरी, या पश्चिम आशियाई संघर्षामुळे उद्योगांना होणारा गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला आहे आणि एलपीजी पुरवठ्यावरही परिणाम झाला आहे.
हेही वाचा - पाकिस्तानचं केवळ नाव, पडद्यामागे राहून चीननं केलं खरं काम! युद्धबंदीसाठी जिनपिंगचा होता इराणवर दबाव?
परराष्ट्र सचिव ट्रम्प यांना भेटणार
दरम्यान, भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आज वॉशिंग्टनमध्ये ट्रम्प प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. मिस्री 8 ते 11 एप्रिल दरम्यान अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. या बैठकीत पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर या आठवड्याच्या अखेरीस संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) भेट देणार आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम आशियाई देशांशी नियमित संबंध कायम ठेवणे आणि प्रादेशिक स्थिरता सुनिश्चित करणे या भारताच्या व्यापक धोरणाचा हा दौरा एक भाग आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने वारंवार यावर जोर दिला आहे की प्रादेशिक शांतता, स्थिरता आणि ऊर्जा सुरक्षा हे भारतासाठी नेहमीच प्राधान्याचे विषय आहेत.
शस्त्रसंधीनंतर व्यापारी जहाजांची वाहतूक सामान्य होईल आणि जागतिक ऊर्जा बाजारात स्थिरता येईल, अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारतासारख्या ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांना दिलासा मिळेल.
